काठमाडौं, २५ साउन । नेपालको अर्थतन्त्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। पछिल्लो समय मुलुकभित्र नगद कारोबारको विकल्पमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण ह्वात्तै बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा क्युआर (QR) कोडमा आधारित भुक्तानी प्रणालीमा करिब ९२ प्रतिशतको उल्लेख्य वृद्धि दर्ता भएको छ।
डिजिटल प्रयोगकर्ताको संख्यामा ठूलो वृद्धि वित्तीय साक्षरता र प्रविधिप्रतिको विश्वास बढेसँगै देशभर डिजिटल वालेट र मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्यामा ऐतिहासिक फड्को मारिएको छ:
-
डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ता: २ करोड ६७ लाख ६५ हजारभन्दा बढी
-
मोबाइल बैंकिङ ग्राहक: २ करोड ७७ लाख ४१ हजारभन्दा बढी
दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिददेखि ठूला व्यापारिक तथा सेवामूलक क्षेत्रमा क्युआर स्क्यानमार्फत भुक्तानी गर्ने बानीको विकास भएको छ। समीक्षा वर्षमा क्युआर भुक्तानीको संख्यामा ९२.५ प्रतिशत र कुल कारोबार मूल्यमा ९१.८ प्रतिशतको वृद्धि रेकर्ड गरिएको छ।
राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच र क्रसबर्डर प्रणालीमा सफलता डिजिटल कारोबारलाई सुरक्षित र एकीकृत बनाउन नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (NCHL) मार्फत राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच (NPS) को कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको छ। यसअन्तर्गत खुद्रा भुक्तानी स्विच (RPS), क्रसबर्डर स्विच (NPIx), राष्ट्रिय कार्ड स्विच (NPS-NCS) र ‘नेपालपे’ घरेलु कार्ड योजना सञ्चालनमा आइसकेका छन्।
सीमापार (क्रसबर्डर) भुक्तानीमा पनि नेपालले ठूलो सफलता हासिल गरेको छ:
-
भारतको UPI सँगको सहकार्य: १० लाखभन्दा बढी कारोबारमार्फत २ अर्ब ६९ करोडभन्दा बढीको फछ्र्यौट।
-
अन्य अन्तर्राष्ट्रिय माध्यम: अलिपे, युनियन पे र विच्याट पेमार्फत कारोबार विस्तार।
-
RTGS प्रणाली: उच्च रकमका ठूला कारोबारका लागि RTGS मार्फत ७ करोड ४९ लाखभन्दा बढी मूल्यका कारोबार फछ्र्यौट।
नियमनमा कडाइ र आगामी चुनौती डिजिटल दायरा फराकिलो भएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई कडा बनाएको छ। तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थामाथि कारबाही गर्दै राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल पे टाइम’को इजाजतपत्र नवीकरण रोकेको छ भने ‘पेवेल नेपाल’ र ‘सजिलो पे’को लाइसेन्स खारेज गरिदिएको छ।
यद्यपि, यस क्षेत्रको विकाससँगै साइबर सुरक्षाको खतरा, प्रणालीगत अवरोध, तीव्र प्रतिस्पर्धा, वित्तीय ठगी तथा तथ्यांक अपूर्ण रहनेजस्ता चुनौतीहरू अझै कायम छन्। यी समस्याहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सके नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र थप सुरक्षित र दिगो बन्ने देखिन्छ।
