Online Annapurna

काठमाडौं, १२ फागुन। सर्वोच्च अदालतले आर्थिक विपन्नता वा न्यून आर्थिक आयस्रोत भएका व्यक्तिको पहिचानको आधार एवं मापदण्ड निर्धारण गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई अदालती शुल्क मिनाहा वा छुट दिने सकिने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ २९ गतेको आदेशको पूर्णपाठमा तीनबँुदे निर्देशनात्मक आदेश गर्दै सो...