बहुपक्षवादप्रति बढ्दो अविश्वास

दोस्रो विश्वयुद्धपछि त्यस्ता विनाशकारी द्वन्द्व रोक्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्थाको प्रभावकारितामाथि विश्वव्यापी चुनौती बढिरहेका बेला प्रश्न उठेको हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको केन्द्रमा रहेको ‘बहुपक्षवाद’ अर्थात् विभिन्न देशले सहकार्य र साझा शक्तिमार्फत सीमा नाघेका समस्या समाधान गर्ने अवधारणालाई अधिकांश नेताहरूले समर्थन गरेका छन् । तर महामारी, जलवायु परिवर्तन र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) जस्ता नयाँ चुनौतीबीच दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको शक्ति संरचना परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ । सामोआका उपप्रधानमन्त्री मुलिपोला एनारोसा अले–मोलियोओले बहुपक्षवाद ‘घेराबन्दीमा’ परेको बताउनुभयो ।

महासभाको यस वर्षको विषय ‘विश्वास पुनःस्थापना’ थियो । अल्जेरियाका विदेशमन्त्री अहमद अताफले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई शक्तिको राजनीतिमा बन्धक बनेको संस्थाभन्दा साझा घरका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । महासभामा बहुपक्षवाद र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताबीचको तनावसमेत देखिएको छ । विश्वव्यापी सहकार्यको आवश्यकता स्वीकार गर्दै विभिन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो सार्वभौम अधिकारमा हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने धारणा राखेका थिए । लक्जमबर्गका राज्य प्रमुख ग्रान्ड ड्युक गुइलाउमले विश्व एकअर्कासँग पहिलेभन्दा बढी जोडिए पनि राष्ट्रहरूबीच विश्वासको कमी रहेको बताउनुभयो ।

एआई, जलवायु परिवर्तनलगायत चुनौती एक्लै समाधान गर्न नसकिने भन्दै मोनाकोका राज्यमन्त्री क्रिस्टोफ मिर्मेन्डले राष्ट्रहरूले मात्र प्रगति गर्न नसक्ने बताउनुभयो । यस वर्ष महासभामा एआईसम्बन्धी सहकार्य पनि प्रमुख विषय बनेको थियो । यसैबीच, साना टापु राष्ट्रहरूले विश्वका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा आफूहरूको आवाज कमजोर रहेको भन्दै सुरक्षा परिषद्मा स्थायी प्रतिनिधित्वको माग गरेका छन् । सोलोमन टापुका प्रधानमन्त्री म्याथ्यू वेलले भिटो अधिकारलाई पुरानो व्यवस्थाको अवशेष भन्नुभयो । चिलीका राष्ट्रपति जोसे एन्टोनियो कास्टले सन् १९४५ मा स्थापित संरचनाका नियमअनुसार सन् २०२६ को विश्व चल्न नसक्ने बताउनुभयो ।