काठमाडाैं, २९ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ मा संशोधन गर्दै कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको २०८३ असार १८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार स्वीकृत कार्यविधिलाई राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
यसअघि सहुलियतपूर्ण कर्जाको नवीकरण र ब्याज अनुदान निरन्तरतामा देखिँदै आएका व्यावहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न यो संशोधन गरिएको हो।
कार्यविधिका मुख्य संशोधित व्यवस्थाहरू:
- ५ वर्षसम्म ब्याज अनुदान: संशोधित व्यवस्थाअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा नवीकरण भएको अवस्थामा कर्जाको ब्याज अनुदान उपलब्ध हुन थालेको मितिदेखि कुल ५ वर्षसम्म अनुदान सुविधा पाइनेछ।
- विपद्पीडितका लागि स्वघोषणाको सुविधा: राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण वा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान नपाएका प्राकृतिक विपद्पीडितहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्वघोषणा गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यसले सरकारी अनुदानको दायरामा नपरेका पीडितहरूलाई पनि कर्जा पहुँच सहज बनाउनेछ।
- किस्ता भुक्तानीमा राहत: परिस्थितिजन्य कारणले कुनै त्रैमासिक अवधिमा कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेका ऋणीले अर्को त्रैमासिकमा बक्यौता चुक्ता गरी कर्जा नियमित बनाएमा सम्पूर्ण अवधिको ब्याज अनुदान पाउनेछन्। यद्यपि, कर्जा भुक्तानीमा समस्या हुनुको परिस्थितिजन्य कारण र कर्जाको सही सदुपयोग भएको विषय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य यकिन गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ बमोजिम प्रवाह भएका कर्जाको हकमा तोकिएका कर्जा, ब्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षण तथा बीमासम्बन्धी सेवा र सर्तअनुसार नै अनुदान प्रदान हुने स्पष्ट पारेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
+1
+1
+1
+1
