काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको महत्वाकाङ्क्षी बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र डिजिटल तथा भौतिक पूर्वाधारमा छलाङ मार्ने लक्ष्यसहित यो बजेट ल्याइएको बताउनुभयो । रास्वपा सरकारको कोर एजेन्डा र भिजनलाई समेटेर तयार पारिएको यो पहिलो पूर्ण आकारको बजेट हो ।
बजेटको विनियोजन (खर्चको विवरण)
सरकारले चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ बजेटको सन्तुलित बाँडफाँड गर्ने प्रयास गरेको छ । कुल बजेटमध्ये:
- चालु खर्च: १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ (५९.८%)
- पूँजीगत (विकास) खर्च: ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ (२०.३%)
- वित्तीय व्यवस्था: ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ (१९.९%)
बजेटले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै विकास आयोजनाहरूमा परिणाममुखी लगानी गर्ने नीति लिएको छ ।
आयका स्रोतहरू (बजेट बेहोर्ने माध्यम)
कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको खर्च बेहोर्न सरकारले निम्न बमोजिमको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ:
- राजस्व: १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ
- वैदेशिक अनुदान: ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ
- वैदेशिक ऋण: २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ
- आन्तरिक ऋण: ४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ
कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि
निजामती कर्मचारीहरूका लागि बजेटले ठुलो राहतको घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले कर्मचारीको तलबमा कुल २१ प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । जसमध्ये:
- १० प्रतिशत वृद्धि सुरु तलब स्केल (Basic Scale) मा हुनेछ ।
- बाँकी १० प्रतिशत तलब मासिक प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।
- यसबाहेक, कर्मचारीहरूले हाल पाइरहेको महँगी भत्तालाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।
साहसिक कदम र आर्थिक लक्ष्य
यो बजेटमार्फत सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी), एआई कम्प्युट केन्द्रको स्थापना, ठुला पूर्वाधार, तथा स्वास्थ्य-शिक्षामा संरचनागत सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । साथै, सरकारी निकायहरूको कार्यदक्षता बढाउन र फजुल खर्च रोक्न केही निकायहरूको खारेजी तथा मर्जर (गाभ्ने) जस्ता साहसिक कदमहरूको घोषणा गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा रास्वपा सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । संसद्मा बजेट प्रस्तुत भएसँगै यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन र स्रोत जुटाउने विषयमा भने चौतर्फी चासो र बहस सुरु भएको छ ।
