पोखरा, २८ असार । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले आर्थिक बर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिबारे गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मौद्रिक नीति हामी अटोमोवाइल व्यवसायीहरुको अपेक्षा गरेकोभन्दा धेरै टाढा रहेको हामीले महशुस गरेका छौ । अटोमोवाइल क्षेत्रले दिएको सुझावहरुलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएको र कहि कतै सम्बोधन समेत नगरिएको नाडाले जनाएको छ ।
सुधार गरिनु पर्ने विद्यमान नीतिहरुलाई यथावतै राखिएको छ । सवारी साधनहरुको आयातको सन्दर्भमा कुनै सहजीकरणको व्यवस्था नगरिएको उल्लेख छ । लक्जरी, हेवि सेगमेण्ट र उच्च प्रविधिका सवारी साधनहरुको सम्बन्धमा पुरानै नीतिहरुलाई कायम राखिएको जनाईएको छ ।
अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै विद्युतिय सवारीसाधनका लागि भन्सार तथा कर छुट कायम राखिएको भए पनि सवारी ऋण, आयात प्रक्रिया, र औद्योगिक मान्यतामा कुनै सुधार गरिएको नाडाले बताएको छ ।
मौद्रिक नीतिले विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिन खोजेको, ग्रिन फाइनान्स र दिगो यातायात पूर्वाधारको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको छ । तर, विद्युतिय सवारी साधनका लागि प्रत्यक्ष रुपमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छैन; यसलाई केवल ग्रिन अग्रसरताको रुपमा मात्र लिइएकोे प्रेसित बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृत दिने नीतिगत एवं प्रकृयागत व्यवस्थामा ँष्त बलम एचयउभच त्भकत कर्जाको व्याजदर गणना, सेवा शुल्क लगायतका विषयहरुलाई समेटी आवश्यक संशोधन गरिने भनिएको कुरा सकारात्मक रहेको नाडले लेखेको छ ।
सवारी ऋणको सन्दर्भमा न्धनबाट चल्ने तथा लग्जरी सवारी साधनहरूका लागि ीयबल–तय–ख्बगिभ(ीत्ख् को प्रावधानमा अझै पनि कडाइ गरिएको छ । व्यक्तिगत सवारी ऋणका लागि दिइने कर्जा प्रावधानहरूमा कुनै संशोधन नगरिएको र अनुदार नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको संकेत गरेको जनाईएको छ ।
हालैका बाढी तथा सीमासम्बन्धी अवरोधहरूले वाधा पु¥याएको स्वीकारिएको भए पनि सवारी साधनहरुको आयातलाई सहज बनाउने सम्बन्धमा नयाँ उपायहरू नीतिमा समावेश नगरिएको बताईएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित मन्त्रालय र भन्सार विन्दुहरुमा समन्वय गर्ने इच्छा देखाए पनि ठोस कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल गरेको छैन । अटामोवाइल क्षेत्रको उत्थानका लागि कुनै विशेष सुधारका कार्यक्रमहरु तय गरिएका छैनन् । उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई सामान्य प्राथमिकता दिइएको भए पनि अटोमोवाइल क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा नीतिगत रूपमा प्राथमिकतामा नराखिएको जनाईएको छ ।
विद्युतिय इकोसिष्टमको प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र देशको औद्योगिकीकरणमा अटोमोवाइल क्षेत्रको योगदानलाई पहिचान गर्दै यस क्षेत्रको वृद्धिका लागि स्पष्ट नीति र सहयोग अपरिहार्य रहेको छ ।
अटोमोबाइल क्षेत्रको आर्थिक महत्वलाई गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गरी नीतिगत सहजीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारसंग जोडदार माग गरिएको छ ।
