सन्तोष गौतम/रासस, ५ कार्तिक । म्याग्दी जिल्ला हालैको मनसुनजन्य विपद्बाट नराम्ररी प्रभावित भएको छ । बाढी र पहिरोले मानवीय क्षतिसँगै निजी आवास र भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥याएपछि अब पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु प्रमुख चुनौती बनेको छ । स्थानीय तहहरूलाई उपलब्ध सिमित बजेटका कारण यो विशाल कार्यभार अघि बढाउन कठिन भएको छ ।
विपद्को भयावह रूप र क्षतिको आँकडा:
गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको निरन्तर वर्षाका कारण जिल्लाभरका सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत् र सञ्चारका संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको छ । धेरै बस्तीहरू पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । घरबार गुमाएका कतिपय परिवारलाई तत्काल स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार यस वर्ष विपद्मा परी सात जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना अझै बेपत्ता छन् । जिल्लाभर १११ घर पूर्णरूपमा क्षति भएका छन् भने ९३ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । २४२ घर पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले पूर्वानुमान गरिएका र जोखिमयुक्त मानिएका स्थानबाहेक अन्य धेरै क्षेत्रमा पनि नयाँ पहिरो गएको बताउनुभयो । “पूर्वसावधानी र सतर्कताका कारण मानवीय क्षति धेरै हुन पाएन,” उहाँले भन्नुभयो, “तर भौतिक क्षति अकल्पनीय छ । विवरण सङ्कलन कार्य अझै जारी रहेकाले क्षतिको तथ्याङ्क बढ्नसक्छ ।”
पुनर्निर्माणमा अर्बौँको स्रोत अभाव:
क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक बजेटको ठूलो अभाव देखिएको छ । भूगर्भविद्हरूले बेनी नगरपालिकाका २२ र रघुगङ्गा गाउँपालिकाका चार बस्तीको अध्ययन गरी स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिएका छन् । अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रको अध्ययन गर्न दसैँलगत्तै भूगर्भविद्हरू जिल्ला आउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
विपद्का कारण जिल्लाका मुख्य तथा ग्रामीण सडकहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् । बेनी–जोमसोम–कोरला, बेनी–दरबाङ–मुना र बेनी–बागलुङ सडकमा विभिन्न स्थानमा क्षति पुगेको छ । सामान्य मर्मत गरेर यातायात सञ्चालन गरिए पनि यात्रा असहज र जोखिमपूर्ण छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको म्याग्दी खण्डमा मात्रै रु. ८० देखि ९० करोडसम्मको क्षति भएको आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले बताउनुभयो । सडकलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन रु. तीन अर्बभन्दा बढी आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ । बेनी–दरबाङ सडकमा करिब रु. आठ करोडको क्षति भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले अनुमान गरेको छ ।
विद्युत्, खानेपानी र सञ्चार सेवा अवरुद्ध:
विपद्ले विद्युत् वितरण प्रणालीमा पनि ठूलो क्षति पु¥याएको छ । विद्युत् वितरणका करिब २५० पोल र अन्य संरचनामा रु. दुई करोड ५० लाख बराबरको क्षति भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बेनी वितरण केन्द्रका प्रमुख सत्यनारायण गामीका अनुसार अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका पाउद्धार, गिवाङ, किन्दु, घिरवाङ र झारवाङ क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति अझै पुनःस्थापना हुन बाँकी छ । नेपाल टेलिकमका ३६ टावरमध्ये दुईवटा टावरहरू विद्युत् आपूर्तिको अभावमा अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्, जसका कारण ती टावरमा फोरजी इन्टरनेट सेवा पनि सञ्चालन हुन नसकेको जनाइएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ । बेनी बजारमा खानेपानी आपूर्तिका संरचनामा रु आठ देखि १० करोडसम्मको क्षति भएको अनुमान छ । वैकल्पिक मुहानबाट पानी वितरण भइरहेको बेनीमा हिउँदयाममा खानेपानीको व्यवस्था गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ । दाना–कुश्मा २२० केभी प्रसारण लाइनका तीनवटा टावर कालीगण्डकी नदीले ढलाएको छ, जसबाट छवटा जलविद्युत् आयोजनाको १७6 मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको छ । निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको कामसमेत प्रभावित भएको छ । बेनी बजार संरक्षणका लागि कालीगण्डकी नदी किनारमा निर्माण गरिएको पर्खाल भत्किएपछि कटानको जोखिम बढेको छ । कालीगण्डकी र म्याग्दी नदी किनारका अधिकांश बस्तीहरू बाढी र कटानको उच्च जोखिममा रहेका छन् ।
स्थानीय तहलाई कठिन, माथिल्ला सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा:
विपद्बाट सबैभन्दा बढी क्षति व्यहोरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई उपलब्ध बजेटले सामान्य मर्मतसमेत गर्न कठिन भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा विनियोजन भएको रु ६३ लाखले क्षतिग्रस्त सडक र खानेपानी आयोजनाको आधारभूत मर्मतसमेत गर्न नपुग्ने बताउनुभयो । “विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको बजेटले सामान्य मर्मतसमेत गर्न नपुग्ने अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो, “भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि घोषणा गरिएको रु दुई लाख र जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी तथा शिक्षकको १० दिन बराबरको तलब कट्टा गर्दा पनि पर्याप्त नहुने भएपछि सहयोगको आह्वान गरेका छौँ ।” गाउँपालिकाले प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग थप बजेट माग गरेको छ ।
बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले न्यून आन्तरिक आम्दानी भएका स्थानीय तहसँग विपद्को सामना गर्ने क्षमता भए पनि ठूलो स्तरको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना गर्न पर्याप्त स्रोत नभएको बताउनुभयो । “बेनी बजारमा नदी कटान र पहिरोको जोखिम बढेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “आगामी वर्षायाममा सदरमुकामको बस्ती र यहाँका बैंक तथा अन्य संरचना जोखिममा पर्न नदिन आवश्यक बजेटका लागि माथिल्ला सरकारसँग अपेक्षा गरेका छौँ ।”
धवलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले पुनर्निर्माणमा विशेषतः सङ्घीय सरकारबाट पर्याप्त स्रोत परिचालनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो । “हाम्रो सबै पूँजीगत बजेटलाई पुनर्निर्माणमा लगाउँदा पनि नपुग्ने अवस्था छ,” उहाँले भन्नुभयो “प्रदेश र सङ्घीय सरकारले नीति, योजना र स्रोतमा साथ नदिने हो भने अझै क्षति निम्तने खतरा छ ।”
जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका कार्यवाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले जिल्लाका छवटै स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएकाले पुनर्निर्माण अघि बढाउने कानुनी आधार बनेको बताउनुभयो । तर, बजेट व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले आगामी वर्षायाम सुरु हुनुअघि पुनर्निर्माणका काम सम्पन्न गर्न तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायबीच कार्यविभाजन गरी योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्का प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली (सुविन)ले प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमताअनुसार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै पुनर्निर्माणमा सङ्घीय सरकारले नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारको प्राथमिकतामा पुनर्निर्माण:
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विपद्बाट प्रभावित स्थानीय तहमा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निजी आवास र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत काम अघि बढाइएको छ ।
“तीनै तहका सरकारको साझेदारी र सहकार्यमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम अघि बढाएका छौँ,” मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारले उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालनमा विभेद र कन्जुस्याइँ गर्दैन ।” उहाँका अनुसार पहिलो चरणमा विपद्बाट प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन वर्गमा विभाजन गरी रु २० लाख, रु ३० लाख र रु ४० लाखका दरले बजेट पठाइएको छ । स्थानीय तहको आवश्यकता, माग र पुनर्निर्माण योजनाका आधारमा प्राधिकरणले थप बजेट उपलब्ध गराउने मन्त्री पुनले बताउनुभयो । आगामी वर्षायामअघि आवश्यक संरचना निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका काम सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट, प्रभावकारी समन्वय र समयमै कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको छ ।
अतिरिक्त प्रभाव:
विपद्को कृषि, पशुपालन, पर्यटन र रोजगारीको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर देखिएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले बताउनुभयो । विपद्का कारण बसाईसराई झनै बढ्ने उहाँको चिन्ता छ । यसले जिल्लाको समग्र आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन असर पार्ने सम्भावना छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
