वासिङ्टन, ३० भदौ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि मेल–इन मतदानमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास तत्काल कार्यान्वयन गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ । अदालतले प्रशासनले उक्त योजनामाथिको रोक हटाउन गरेको अनुरोध अस्वीकार गरेपछि लाखौँ मतदाताको हुलाकमार्फत मतदान गर्ने अधिकार तत्काल कायम रहने भएको छ ।
नौ सदस्यीय अदालतका छ कन्जरभेटिभ न्यायाधीशमध्ये दुई जनाले निर्णयप्रति असहमति जनाउनुभएको थियो । न्यायाधीश ब्रेट काभानगले ट्रम्पको योजना भविष्यमा कानूनी हुन सक्ने भए पनि राज्य तथा स्थानीय निर्वाचन अधिकारीलाई निर्वाचनअघि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त समय नरहेको बताउनुभयो । ट्रम्पले मार्चमा मेल–इन मतदानमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेश जारी गर्नुभएको थियो ।
उहाँले कुनै ठोस प्रमाणबिना हुलाकमार्फत हुने मतदानमा धाँधलीको जोखिम रहेको दाबी गर्नुभएको थियो । आदेशविरुद्ध डेमोक्रेटिक नेतृत्वका राज्यहरूले संविधानअनुसार निर्वाचन व्यवस्थापनमा राज्यको व्यापक अधिकार रहेको भन्दै अदालतमा चुनौती दिएका थिए । ट्रम्पको आदेशले योग्य मतदाताको सूची तयार गरी अमेरिकी हुलाक सेवा (युएसपिएस) लाई सूचीमा रहेका मतदातालाई मात्र मतपत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
नर्थ क्यारोलिनासहित केही राज्यले मतदातालाई मेल–इन मतपत्र पठाउन थालिसकेकाले विभिन्न राज्यका अधिकारीले कानूनी अन्योलले निर्वाचन व्यवस्थापनमा अराजकता निम्तिन सक्ने चेतावनी दिएका थिए । अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन (एसिएलयु) ले निर्णयलाई मतदान अधिकार, निर्वाचनको अखण्डता र लोकतन्त्रका लागि ठूलो विजय भनेको छ ।
एसिएलयुकी मतदान अधिकार परियोजनाकी निर्देशक सोफिया लिन ल्याकिनले राष्ट्रपतिले निर्वाचन सञ्चालन नगर्ने र अन्ततः नोभेम्बरको निर्वाचनको निर्णय मतदाताले गर्ने बताउनुभयो । यसैबीच, अमेरिकी हुलाक सेवाका एक कर्मचारीले सेवाले प्रयोग गरिरहेको प्रणाली अव्यवस्थित र हतारमा तयार पारिएको भन्दै लाखौँ मतदाताले मतपत्र प्राप्त गर्न नसक्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
