काठमाडौं, २५ साउन। सरकारले निजी क्षेत्रलाई शङ्काको दृष्टिले नभई राष्ट्र निर्माणको अभिन्न साझेदारको रूपमा हेर्ने स्पष्ट पारेको छ।
सोमबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशका २० ठूला करदाता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सञ्चालक तथा प्रतिनिधिसँगको विशेष छलफलमा निजी क्षेत्रको लगानी, आर्जित नाफा र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई देशको सबैभन्दा ठूलो करदाता, रोजगारदाता र लगानीकर्ताका रूपमा चित्रण गर्दै सरकारको प्राथमिकता कर संकलनमा मात्र सीमित नभई उत्पादन र लगानीको वातावरण सुधार्नमा केन्द्रित रहने बताउनुभयो।
बैठकमा व्यक्त गरिएका प्रमुख प्रतिबद्धता र घोषणाहरू :
- उत्पादन र पुनःलगानीको चक्र: बजेटमार्फत निजी क्षेत्रमैत्री सन्देश दिइएको दाबी गर्दै सरकारले उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनःलगानीको चक्रलाई तीव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। उद्योगले नाफा कमाए मात्र पुनःलगानी र रोजगारी सम्भव हुने भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध एकअर्काको सफलतामा निर्भर रहेको स्पष्ट पारिएको छ।
- अर्थ मन्त्रालयमा ‘रेस्पोन्स डेस्क’: व्यवसायीका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न र उठाइएका विषयहरूको समयबद्ध कार्यान्वयन अनुगमन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा एउटा ‘रेस्पोन्स डेस्क’ स्थापना गरिने भएको छ। यो संवादलाई निरन्तरता दिँदै समस्या समाधान नभएसम्म छाडिने छैन।
- ६ महिनाभित्रका ५ प्रमुख निर्णयका लागि सुझाव माग: कानुनी स्थिरता, पूर्वानुमेय कर प्रणाली र प्रशासनिक सरलीकरणका लागि आगामी ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने प्रमुख पाँच निर्णयबारे सरकारले व्यवसायीहरूसँग प्रत्यक्ष सुझाव मागेको छ।
- करदातालाई राष्ट्रिय सम्मान: इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने व्यवसायीहरूलाई केवल राजस्वको स्रोतका रूपमा नभई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा सम्मान गर्ने र कर तिर्ने संस्कृतिलाई उच्च सामाजिक दर्जा दिने नीति सरकारले लिएको छ।
- विभिन्न क्षेत्रका अड्चन हटाउने संकल्प: सरकारले कर प्रशासन, नियमन, जग्गा प्राप्ति, ऊर्जा, श्रम, पूर्वाधार, वित्त र निर्यातमा रहेका अड्चनहरू पहिचान गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको छ।
आगामी दशकलाई ठूलो लगानी, उत्पादन र रोजगारीको दशक बनाउने संकल्प व्यक्त गर्दै सरकारले यस छलफलबाट सरकार र निजी क्षेत्रबीचको अविश्वासको खाडल पुरिएर नयाँ आर्थिक युगको सुरुवात हुने अपेक्षा राखेको छ।
