काठमाडौं, भदौ २८ । नेपाल पत्रकार महासंघले हालै भएको प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटनलाई संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। महासंघले यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि आघात पुर्याउने कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले लोकतन्त्र, संविधानवाद, विधिको शासन, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संस्थागत विकासका लागि निरन्तर संघर्षरत रहेको उल्लेख गरेको छ। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात् स्थायी राजनीतिक व्यवस्थाको निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले त्यस्तो उपलब्धि सुदृढ गर्न असफल भएको महासंघको ठहर छ।
महासंघले संविधानसभाबाट बनेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मुलुकले नयाँ अभ्यासका साथै अवसरसमेत पाएको भए पनि पछिल्लो प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटन प्रक्रियाले त्यस्तो अभ्यासलाई कमजोर बनाएको जनाएको छ। महासंघका अनुसार संविधानको प्रावधान विपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु, सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु र यसअन्तर्गत नागरिक सार्वभौमसत्ता उल्लङ्घन गर्नु गम्भीर संवैधानिक संकटतर्फको संकेत हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्ता कदमहरूले लोकतन्त्रलाई अस्थिर बनाउँदै अन्ततः संकटतर्फ धकेल्ने खतरा बढेको छ।” महासंघले यसरी संविधान र संवैधानिक मूल्य विपरीत भएका गतिविधि स्वीकार्य नहुने भन्दै यसको कडा भर्त्सना गरेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघले लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक सर्वोच्चता, नागरिक अधिकार, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, समावेशिता र सामाजिक न्यायजस्ता उपलब्धिहरूलाई थप सुदृढ गर्दै अगाडि बढाउन सबै सरोकारवालाहरूप्रति आह्वान गरेको छ। साथै, हालसम्म भएका लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा संलग्न रहन सम्पूर्ण पक्षलाई महासंघले आग्रह गरेको छ।
