पोखरा, १७ भदौ । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा कार्यसम्पादन गरिएका कार्य प्रगति तथा आथिकक् वर्ष २०८२÷०८३ का वार्षिक कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिको कार्यालयमा मंगलबार आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रमुख लिलाधर पौडेलले नेपाल संविधान २०७२ तथा स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको बताए ।
हामीले समन्वय, सहजिकरणमा कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं । अध्यक्ष पौडेलले भने, हामीले हाम्रो तर्फबाट क्षेत्राधिकार भित्रका विकास निर्माण लगायतका कामहरुमा बुझ्ने, छलफल गर्ने, सहजिकरण गर्ने र सो अनुसारको दुरुस्त प्रतिवेदन प्रदेश र संघ सरकारलाई बुझाएका छौं । तर हामीलाई कार्य गर्नमा समस्या भईरहेको छ किनभने प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून बनाएको छैन ।
कतिपय व्यवहारीक समस्याहरु, लेनदेनका समस्याहरु प्नि लिएर आएको पाइन्छ । ति समस्याहरुलाई पनि समाधान गरेका कैयन उदाहरणहरु छन् पौडेलले भने । समितिमा काम गर्नका लागि संघका १३ कर्मचारी रहेका र आन्तरीक श्रोतबाट ३ कर्मचारी कार्यरत रहेको जननाउँदै उनले आर्थिक पाटोमा राज्यबाट पूर्ण सहयोग नभएको बताए । १ करोड ६० लाखको वजेटले के पुग्छ र ? प्रमुख पौडेलले भने, उता प्रदेशले १० लाख दिने भनेर छुट्याएको भन्ने छ पाईन्छ की, यसअघि पाईएन, उनले भने ।
यो पटक आन्तरीक खर्चको कार्यविधि बनाएका छौं अब त्यसअन्तर्गत रकम खर्च गर्नका लागि बाटो खुल्छकि भन्ने अपेक्षा गरेका छौं प्रमुख पौडेलले आशा व्यक्त गरे ।
कास्कीमा ढुंगा, गिट्टि, बालुवा लगायतका नदीजन्य बस्तुहरुको ठेक्कापट्टा नलाग्दा करोडौं रुपैयाँ राज्यलाई घाटा भएको छ । यसका बारेमा पटकपटिक छलफल पनि भएको छ । स्थानिय तहले ठूलो राश्व गुमाईरहेका छन् । यसतर्फ पनि समितिले झकझक्याउने, फिल्डमा जाने र समन्वयमा कुनै कसर बाँकी नराखेको पौडेलले बताए । सो अवसरमा उनले कानूनमा जिल्ला समन्वय समितिले केके गर्ने भनेर परिभाषित जिम्मेवारी नभएको बताए ।
समितिले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को तिथिमिति सहितको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । मिति तोकेरै प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेका गतिविधिका बारेमा तालुक मन्त्रालय तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकीलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने उल्लेख गरेको छ ।
स्थानिय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकिय अधिकृतहरुको सहभागितामा असल अभ्यासको अनुभव प्रस्तुत गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक आय खर्च व्इवस्थापन कर्याविधि पारित गर्ने, कार्यालयगत प्रगति, यातायात क्षेत्रमा समस्या र सुधार, अनुगमन र मूल्यांकन, स्थानिय तह साझेदारी कार्यक्रमबारे छलफल तथा सम्झौता, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको मसस्या र कार्यक्रहरु गरिने लगायतका ३७ वटा रहेका छन् ।
यसअघि कार्यक्रममा सहभागि भएकाहरुलाई समितिकी उपप्रमुख सरिता मालले स्वागत गरेकी थिईन् । कार्यक्रम जिल्ला समन्वय अधिकारी नबराज बरालले सञ्चालन गरेका थिए ।
