मुस्ताङमा उठाउन थालियो नदी उत्खनन कर

मुस्ताङ, १२ असार। कालीगण्डकी नदीको नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार गरेबापतको उपयोग कर कसले उठाउने भन्ने विवाद र समस्याको निदान भएको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)अन्तर्गतको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले मुस्ताङमा नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गरेबापत उपयोग दस्तुर (कर) उठाउन थालेको हो ।

एक्यापले आन्तरिक प्रयोजनका लागि सम्बन्धित संरक्षण व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा कालीगण्डकी नदीमा प्राकृतिक स्रोतको न्यूनतम मापदण्डमा रहेर प्रधान कार्यालयले नदीजन्य उत्खननको सिफारिस दिने गरेको एक्याप जोमसोमका कार्यालय प्रमुख राजेश गुप्तले जानकारी दिनुभयो । यसअघि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा विसं २०७८ असार २९ गते कालीगण्डकी उत्खनन रोक्न आदेश दिइएको थियो ।

सर्वोच्चले कालीगण्डकी नदीको बहाव रोक्ने, प्रदूषण गर्ने, ढुङ्गा गिटी, बालुवाको उत्खनन्जस्ता काम नगर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८१ कात्तिक ११ गते उक्त रिट निर्देशनात्मक आदेशसहित खारेज गरेको थियो । त्यसपछि संरक्षित क्षेत्रमा नदीजन्य स्रोतको उपयोगका लागि उत्खनन मार्ग खुलेको हो । एक्याप क्षेत्रमा नदीजन्य उत्खनन गर्दा स्थानीयस्तरको उपयोग र आवश्यकतालाई हेरेरमात्रै समितिले उत्खनन सिफारिस गर्नेछ ।

बर्सेनि असार, साउन र भदौमा नदी उत्खननमा रोक लगाइने एक्यापले जनाएको छ । यसैबीच, कास्की जिल्ला अदालतले कास्कीको माछापुच्छे« गाउँपालिका वडा नं ८ र ९ को सिएमसीले सरोकारवालालाई विपक्षी बनाई दर्ता गरेका रिट निवेदन २०७७ साल मङ्सिर ३० लाई खारेज गरेको थियो ।

अन्तरिम आदेशमा एक्यापको क्षेत्र पर्ने नदीजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको उत्खनन गर्दा प्रचलित सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने फैसला सुनाएको थियो ।