काठमाडौं, २२ साउन । नेपाल शिक्षक महासङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठक विभिन्न १५ बुँदे समसामयिक निर्णय तथा मागहरू पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ। गत साउन १६ र १७ गते काठमाडौँमा सम्पन्न परिषद्का निर्णयहरू महासङ्घले एक प्रेस नोट जारी गर्दै सार्वजनिक गरेको हो।
महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस नोटमा शिक्षक-कर्मचारीका हकहित, संशोधित विधान पारित, बजेटमा भएको विभेदको विरोध र आगामी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू समेटिएका छन्।
संशोधित विधान पारित र मन्त्रालयमा पेस
महासङ्घको विधान २०७१ मा तेस्रो संशोधनका लागि राष्ट्रिय समितिबाट पेस भएको मस्यौदालाई प्रतिनिधिहरूका सुझावसहित पारित गरिएको छ। संशोधित विधान अभिलेखीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पेस गर्ने र स्वीकृतिका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा दर्ता भइसकेको महासङ्घले जनाएको छ।
बजेटमा भएको विभेदको विरोध र सेवा सुविधाको माग
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत सरकारले शिक्षक र कर्मचारीको तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ता उपलब्ध गराउँदा प्रारम्भिक बालकक्षा (ईसीडी) का शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरूलाई वञ्चित गरेकोमा परिषद्ले घोर विरोध गरेको छ। महासङ्घले उनीहरूलाई पनि तत्काल सोही सरहको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। साथै, २०८२ वैशाख १७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिमको दुर्गम (स्थानीय) भत्ता अझैसम्म सबै शिक्षकले नपाएको भन्दै निजामती कर्मचारी सरह सो भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ।
अनाधिकारिक रकम सङ्कलनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण
अस्थायी शिक्षक-कर्मचारीको हवाला दिँदै केही व्यक्तिहरूले अनाधिकारिक रूपमा फारम भराउने, क्यूआर कोड उपलब्ध गराई रकम सङ्कलन गर्ने गरेको पाइएकाले त्यस्ता गतिविधिप्रति महासङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासङ्घले सम्पूर्ण अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई आधिकारिक संस्था नेपाल शिक्षक महासङ्घमा आबद्ध भई आफ्नो मागमुद्दामा गोलबन्द हुन आह्वान गरेको छ।
प्रमुख मागहरू:
- शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने: नेपाल सरकार र महासङ्घबिच भएका सहमति अनुसार शीघ्र विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक-कर्मचारीमैत्री ‘विद्यालय शिक्षा ऐन’ जारी गर्नुपर्ने।
- दरबन्दी सिर्जना र स्थायीत्व: प्रारम्भिक बालकक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका लागि पद तोकी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने तथा राहत, साविक उमावि, अस्थायी करार, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा र स्थायीत्व हुनुपर्ने।
- शिक्षामा लगानी: नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिवद्धता जनाए बमोजिम कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क हुनुपर्ने।
- सामुदायिक विद्यालयमा छुट: सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति र खाजा रकम वृद्धि गरिनुपर्ने तथा विद्यालयको पानी र विद्युत् महसुल पूर्ण छुट हुनुपर्ने।
भदौदेखि नयाँ शैक्षिक आन्दोलनको घोषणा
विगतका र समसामयिक मागहरू समावेश गरी महासङ्घले आगामी भाद्र महिनादेखि नयाँ आन्दोलन अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। आन्दोलनको मिति र विस्तृत कार्यक्रम तय गर्ने अधिकार परिषद्ले विस्तारित कार्यालयीय बैठकलाई प्रत्यायोजन गरेको छ।
हिंसात्मक घटना र पर्वतारोहीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव
सुनसरीको कप्तानगञ्जबाट सुरु भई मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा फैलिएको विवाद र साम्प्रदायिक हिंसाप्रति महासङ्घले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै शान्ति बहाली र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ।
त्यसैगरी, पाकिस्तानको ब्रड पिक हिमालमा हिमपहिरोमा परी कीर्तिमानी पर्वतारोही निर्मल पुर्जासहित अन्य पर्वतारोहीहरूको निधन भएको दुःखद घटनाप्रति परिषद्ले गम्भीर शोक व्यक्त गर्दै मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गरेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
+1
+1
+1
+1
