पोखरा, १२ साउन । वन निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा सार्वजनिक गर्दै वन संरक्षण, जैविक विविधता, जलाधार व्यवस्थापन, वन्यजन्तु संरक्षण, वन पैदावार उत्पादन तथा राजस्व संकलनलगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ।
दुईदिने वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी वन निर्देशनालयको सभाहल, बगर पोखरामा सम्पन्न भएको हो। निर्देशनालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशको कुल २१ लाख ९७ हजार ६३४ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ८ लाख १७ हजार २९० हेक्टर अर्थात् ३७.१८ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको छ।
प्रदेश पूर्वीय र पश्चिमी वानस्पतिक क्षेत्रको संगमस्थल भएकाले जैविक विविधताको दृष्टिले अत्यन्त समृद्ध मानिन्छ। यहाँ २६० भन्दा बढी आयुर्वेदिक महत्वका वनस्पति, विश्वशान्ति जैविक विविधता उद्यान, पञ्चासे वन क्षेत्र, फेवा जलाधार क्षेत्र तथा रामसार सूचीमा सूचीकृत तालतलैया रहेका छन्।
प्रदेशभर ३ हजार ९ सय ७९ सामुदायिक वन, १ हजार १ सय ४८ कबुलियती वन, ४४ धार्मिक वन, एक साझेदारी वन तथा सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमार्फत वन संरक्षण र व्यवस्थापन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गण्डकी प्रदेशमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र ढोरपाटन शिकार आरक्षको आंशिक भाग तथा अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको सम्पूर्ण भाग गरी १० हजार ३९.५१ वर्ग किलोमिटर संरक्षित क्षेत्र रहेको छ।
यो प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको ४५.६८ प्रतिशत हो। तनहुँको छिर्कनेस्थित भानुभक्त प्राणी उद्यान र कास्कीको पचभैयामा प्रदेशस्तरीय प्राणी उद्यान सञ्चालनमा रहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि कुल १ अर्ब ६ करोड ८६ लाख ७२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएकोमा ८२ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ।
समग्र वित्तीय प्रगति ७८ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ९१ प्रतिशत रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। वन व्यवस्थापनअन्तर्गत दिगो वन व्यवस्थापन, काठ तथा दाउरा उत्पादन, वन पैदावारको सदुपयोग, विरुवा उत्पादन, वितरण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। कास्कीको महेन्द्रगुफा नर्सरीमा मात्रै ३० हजार ४ सय विरुवा उत्पादन गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
वन पैदावार बिक्री तथा उपयोगबाट आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा मूल्य अभिवृद्धि करसहित रु. ३२ करोड ६३ लाख ८१ हजार ३९७ राजस्व संकलन भएको छ भने राजस्व मात्रै रु. २० करोड ३३ लाख ५५ हजार ७९४.७५ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यससँगै वन क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जनामा समेत उल्लेखनीय योगदान पुगेको निर्देशनालयले जनाएको छ। समीक्षा अवधिमा वन्यजन्तु उद्धार, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, राहत वितरण, वन डढेलो नियन्त्रण, अग्नि नियन्त्रण उपकरण हस्तान्तरण, सामुदायिक वनमा अग्निरेखा निर्माण, वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा अवैध संरचना हटाउने कार्यलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ।
त्यसैगरी भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनअन्तर्गत पहिरो नियन्त्रण, नदी तटबन्ध, सिंचाइ संरक्षण, पोखरी निर्माण, जडीबुटी विकास, कृषि वन प्रणाली प्रवद्र्धन, रुद्राक्ष खेती तथा सतुवा खेती विस्तारजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। वन निर्देशनालयले वर्षभर विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित वन, जलविद्युत, केबलकार, सडक तथा अन्य प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र उपयोग भएका आयोजनाको अनुगमनसमेत गरेको जनाएको छ। साथै सामुदायिक वन, सिमसार संरक्षण, पहिरो नियन्त्रण, दिगो वन व्यवस्थापन र जलविद्युत आयोजनाको नियमित निरीक्षण गरिएको उल्लेख छ।
समीक्षा गोष्ठीले आगामी वर्षका लागि सबै कार्यालयलाई समयमै प्रगति विवरण पठाउने, वेबसाइट नियमित अद्यावधिक गर्ने, बायो–इन्जिनियरिङमा जोड दिने, गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन गर्ने, सामुदायिक वनको सक्रिय अनुगमन बढाउने, बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर शहरी वन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रतिवेदनले वन क्षेत्रको बजेट निरन्तर घट्दै जानु, वन कार्यक्रमले पर्याप्त प्राथमिकता नपाउनु, वन रक्षकको उच्च सरुवा दर, केही सब–डिभिजन कार्यालय अझै भाडाका भवनमा सञ्चालन हुनु तथा भू–क्षय र बाढीपहिरो न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त बजेट अभाव रहनुलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ।
पञ्चासे वन संरक्षण क्षेत्रमा ६८ प्रतिशत बजेट प्रगति, जैविक विविधता संरक्षणदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्म उल्लेखनीय उपलब्धि गण्डकी प्रदेश सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन निर्देशनालयको पञ्चासे वन संरक्षण क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा वन संरक्षण, जैविक विविधता व्यवस्थापन, पर्यावरण संरक्षण तथा इको–पर्यटन प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ।
वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार पञ्चासे क्षेत्रमा संघीय र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा विभिन्न संरक्षणमुखी तथा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्। पञ्चासे वन संरक्षण क्षेत्र कास्की, पर्वत र स्याङ्जा गरी तीन जिल्लामा फैलिएको ५७.७५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको छ। यहाँ ५८९ प्रजातिका वनस्पति, १४३ प्रजातिका सुनाखरी, १९ प्रजातिका स्तनधारी, २६२ भन्दा बढी प्रजातिका चरालगायत समृद्ध जैविक विविधता पाइन्छ। साथै फेवातालसहित पाँच प्रमुख नदीका मुहान यही क्षेत्रबाट उद्गम हुने भएकाले यसको वातावरणीय महत्व अझ बढी रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा संघीयतर्फ तीन पदमार्ग, दुई पोखरी, एक खोला किनारा संरक्षण, एक खानेपानी मुहान संरक्षण, दुई शेड हाउस तथा पाँच चौतारी निर्माण सम्पन्न भएका छन्। प्रदेशतर्फ सरोकारवालासँग समन्वय बैठक, वन डढेलो नियन्त्रण, चोरी–शिकारी नियन्त्रण, सामुदायिक वन व्यवस्थापन तालिम, जैविक विविधता संरक्षण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ।
बजेट कार्यान्वयनतर्फ आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा प्रदेश सरकारबाट रु. १७.८० लाख (हजारमा) र संघीय सरकारबाट रु. ४५ लाख (हजारमा) बजेट विनियोजन भएकोमा प्रदेशतर्फ ८०.६२ प्रतिशत र संघीयतर्फ ६३ प्रतिशत खर्च भएको छ। समग्र बजेट प्रगति ६७.९९ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यक्रमअन्तर्गत कास्की, पर्वत र स्याङ्जाका विभिन्न सामुदायिक वनमा पदमार्ग, पोखरी, चौतारी, शेड हाउस, खानेपानी मुहान संरक्षण तथा खोला किनारा संरक्षणका १४ वटा योजना सम्पन्न भएका छन्।
ती योजनामा कार्यालय र उपभोक्ता समूहको समेत साझेदारीमा रु. ३१ लाख ६५ हजारभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको छ। समीक्षा अवधिमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका ३५ घटना दर्ता भएका छन्। प्रभावितलाई कुल रु. ३ लाख ८३ हजार राहत वितरण गरिएको छ। त्यस्तै वन डढेलोका कारण पर्वत जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा वन क्षति भएको विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ। कार्यक्रमले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन, पर्यावरणीय सन्तुलन कायम, स्थानीय समुदायको सहभागिता वृद्धि तथा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धनमा सकारात्मक योगदान पुगेको जनाएको छ।
आगामी वर्ष संरचनाको नियमित मर्मत, थप जलाधार संरक्षण, जैविक विविधताको विशेष संरक्षण, स्थानीय समुदायको क्षमता विकास तथा संरक्षण र पर्यटनबीच सन्तुलित विकासलाई प्राथमिकता दिइने योजना रहेको छ। कार्यक्रममा जिल्ला बन कार्यालय लमजुङ, बाग्लुङ, मनाङ, कास्की, म्याग्दी, तनहुँ, गोरखा, नवलपुर, पर्वत र मुस्ताङ मातहतका कार्यलयहरुले प्रगति बिबरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रगति समीक्षा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा गण्डकी प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्रालयनम्डु गुरुङ, सोहि मन्त्रालयका सचिव मोहन राज काफ्ले, निमित्त प्रदेश वन निर्देशक अशोक कुमार श्रेष्ठ, डिभिजन वन कार्यलय कास्कीका प्रमुख कोमलराज काफ्ले लगाएत प्रदेशका बिभिन्न जिल्ला बन कार्यलयका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
