नारायण शर्मा/नवलपरासी, १६ जेठ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले शुक्रवार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वी नवलपरासीमा धौवादी फलामखानी बाहेक अन्य क्षेत्रमा सम्बोधन नगरेपछि जिल्लावासी निराश देखिएका छन्।
गण्डकी प्रदेशकै मुख्य प्राथामिकतामा राख्न पर्ने दक्षिणी भारतीय सिमानासंग जोडिएको त्रिवेणी भन्सार कार्यालय, दुम्कीवास त्रिवेणी २२ किलोमिटर पक्कि सडक, यहाँ निर्माणाधिन अबस्थामा रहेको नमूना जिल्ला सदरमुकामको सरकारी भवनका बारेमा बजेट मौन रहेको छ ।
यहाँ गत वर्ष करिब ४ अर्ब लगानीमा संघिय सरकारका कार्यालय राख्ने ब्यबस्थाकालागि एक दर्जन कार्यालय भवन निर्माणाधिन अबस्थामा छन्। यो वर्ष नमूना सदरमुकाममा रहेको १ सय ८५ बिगाह क्षेत्रफलभित्रको जग्गामा प्रदेश कार्यालयका भवन निर्माणकालागि बजेट बिनियोजन हुने अपेक्षा जिल्लावासीले गरेपनि बजेटले कुनै सम्बोधन नगरेका कारण यहाँ निराशा छाएको छ ।
०७२ सालमा जारी भएको संबिधान अनुसार पूर्वी र पश्चिम नवलपरासी जिल्ला बिभाजन भएपछि यहाँका सबै जसो सरकारी कार्यालय निजि घर भाडामा लिएर संचालन हुदै आएको छन् । जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालय कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको १ सय ८५ बिगाह सरकारी जग्गामा भवन निर्माणको काम गत वर्ष अघि बढेको हो ।
नवलपरासीका सबै सरकारी कार्यालय भवन एकै स्थानमा निर्माण गर्ने काम अघि बढाइएकोमा शुक्रवार संसदमा प्रस्तुत गरिएको बजेटमा यहाँको सदरमुकामको कार्यालय भवन निर्माणमा कुनै रकम बिनियोजन गरेको छैन । यो वर्ष कम्तिमा नमूना सदरमुकाम क्षेत्रमा प्रदेशका दुई दर्जन सरकारी कार्यालय रहने भवन निर्माणकालागि बजेट बिनियोजन हुने अपेक्षा गरिएकाे थियो ।
बजेटमा त्रिवेणी भन्सार कार्यालय, दुम्कीवास त्रिवेणी सडक निर्माणका लागि कुनै सम्बोधन गरिएको छैन । निर्माणकार्य सकिनै लागेको बुटवल नारायणगढ सडक यहि आसारमा सकिने भनेर बजेट बक्तब्यमा उल्लेख भएपनि अन्य कुनै पनि बिकास बजेट(रकम) यहाँ परेको छैन ।
सरकारले हुप्सेकोटमा रहेको धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडमा रहेको नेपाल सरकारको शेयर अंश घटाउने घोषणा गरेपछि फलाम कारखानाको काम अघि नबढ्ने त्रासले जिल्लावासी निरास भएका छन्।
बजेटले समेटनै पर्ने मुख्य र अत्यावस्यक बिकासका काममा समेत बजेट मौन रहनुले जिल्लावासी अचम्मित भएका छन् । गैडाकोट नगरपालिकाका पूर्व मेयर छत्र पौडेल भन्छन्, ‘नमूना जिल्ला सदरमुकामा भैरहेको काममा समेत यो वर्ष एक रुपैया बजेट बिनियोजन नगरेको देख्दा जिल्ला अत्यन्तै उपेक्षित भएको महसुस भएको छ ।’ उनले गण्डकी प्रदेशकै मुहार फेर्न सक्ने त्रिवेणी गैंडाकोट देबघाट जलमार्ग र सडकका बारेमा समेत बजेट मौन रहनु दु:खद रहेको सुनाए ।
धौवादी फलाम खानी कम्पनि लिमिटेडलाई सार्वजनिक, निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गरिने कार्यविधि अगाडि बढाइने आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
