पोखरा, १० वैशाख । नेपाल सरकारले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणमा निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, कास्की शाखाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमा सरकारको पछिल्लो निर्णयले स्वतन्त्र प्रेस र लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गरेको उल्लेख गरिएको छ।
मुख्य विवाद: विज्ञापनमा सरकारी एकाधिकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गरी सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन दिने निर्देशन दिएको थियो। महासंघले यस निर्णयलाई “विभेदकारी” र “अन्यायपूर्ण” ठहर गर्दै यसले निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने जनाएको छ।
ज्ञापनपत्रका मुख्य बुँदाहरू:
- विभेदकारी निर्णयको खारेजी: सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय तत्काल खारेज गरी सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न माग गरिएको छ।
- संविधान र प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लंघन: सरकारको यो कदम नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र खुला अर्थनीतिको मर्म विपरीत रहेको महासंघको निष्कर्ष छ।
- आर्थिक संकट र श्रमजीवी पत्रकार: लामो समयदेखि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको सञ्चार क्षेत्रमा यस्ता निर्णयले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा थप असर पुऱ्याउने दाबी गरिएको छ।
- आन्दोलनको चेतावनी: यसअघि सञ्चार मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै महासंघले माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ।
“सरकारको यो निर्णयले नेपाली सञ्चार क्षेत्र धराशायी हुने र श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशा संकटमा पर्ने निश्चित छ। प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको यो प्रहार हामीलाई स्वीकार्य छैन,” महासंघ कास्कीका अध्यक्ष माधवप्रसाद बराल र सचिव भूपाल गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासलाई सम्मान गर्दै तत्काल विभेदकारी परिपत्र खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीसँग जोडदार माग गरेको छ।
