पोखरा, १९ चैत । सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) गण्डकी प्रदेश समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भएको उक्त निर्णयले लोकतान्त्रिक समाजमा प्रेस स्वतन्त्रता, मिडिया बहुलवाद र स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको अकोराबको ठहर छ।
विज्ञप्तिका मुख्य बुँदाहरू:
- संवैधानिक मर्म विपरीत: सामुदायिक तथा निजी मिडियाको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिनु राज्यको समान व्यवहारको संवैधानिक मर्म विपरीत रहेको छ।
- ग्रामीण पहुँचको बेवास्ता: गण्डकी प्रदेशलगायत देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय भाषा र लवजमा सूचना प्रवाह गरी नागरिकलाई सुसूचित बनाउन सामुदायिक रेडियोहरूले खेलेको भूमिका अतुलनीय रहेको स्मरण गराइएको छ।
- एकाधिकारको विरोध: विज्ञापनमा एकाधिकार कायम गर्ने कदमले मिडिया क्षेत्रमा गलत नजिर स्थापना गर्ने र स्वतन्त्र प्रेसलाई कमजोर बनाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अकोराबको माग
अकोराब गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष ओमकार आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारलाई उक्त ‘विभेदकारी’ निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ। सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमलाई समान अभिभावकत्व प्रदान गर्न, विज्ञापन वितरणमा न्यायोचित व्यवहार गर्न र सामुदायिक मिडियासँगको सहकार्यको ढोका बन्द नगर्न सरकारलाई जोडदार आग्रह गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
+1
+1
+1
+1
