परम्परा तोड्दै ‘कोर्ट म्यारिज’ प्रति आकर्षण बढ्दो

समाजशास्त्री टीकाराम गौतम दर्ता विवाह आधुनिक समाजको विशेषता र समाज परिवर्तनको सङ्केतका रूपमा रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “समाजमा हुने सबै संस्कृतिलाई सामाजिक संरचना र मानिसका आवश्यकतासँग जोडेर व्याख्या गरिन्छ । अहिले नेपाली समाजको धार्मिक, राजनीतिक, संस्कृतिकलगायत सामाजिक संरचना हिजोभन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यो अभ्यास बदलिने क्रममा दर्ता विवाहको सङ्ख्या पनि बढेको हो ।” कानुन र आफन्तलाई साक्षी राखी तोकिएको योग्यता पूरा गरी हुने अदालती विवाहलाई राज्यले सधैँ प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।

विवाहका लागि लगन रहेको गत फागुनमा काठमाडौँ अदालतबाट २५९ युवायवतीले दर्ता विवाह गरेका थिए । त्यस महिनामा नेपाली र विदेशी नागरिकबीच ७८ जोडीको दर्ता विवाह भएको छ । दर्ता विवाह गर्ने जोडीहरू अधिकांश अध्ययन, व्यापार, रोजगारीका सिलसिलामा विभिन्न पेसा व्यवसायमा काठमाडौँमा रहेका र विवाह दर्ताका लागि आफ्नो स्थायी ठेगानामा जान अनुकूल नहुनेहरू हुने गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिता रेग्मी पोखरेल दर्ता विवाह पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयबाट हुने गरेकामा हाल जिल्ला अदालतमा बताउनुहुन्छ । “वैदेशिक रोजगारीमा युवा विदेश जाने क्रम बढेसँगै यो सङ्ख्या पनि बढेको पाइन्छ ।

केटा होस् वा केटी विदेशबाट नेपाल आइ दर्ता विवाह गर्दा दुवैका लागि आधिकारिक र प्रमाणित काजगात बन्ने हुनाले पनि यसको महत्व बढेको हो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “ऐनले पनि विवाहलाई सार्वजनिक गर्न भनेको छ । कन्यादान, गोडाधुने, छोरी जिम्मा लगाउनेलगायत परम्परागत विवाह प्रक्रियामै दोष छ भन्ने युवाको बुझाइले गर्दा यस्ता विवाहमा प्रोत्साहन मिलेको हो ।” विवाह दर्ता र दर्ता विवाह फरक विषय हुन् । पञ्जिकाअधिकारी कार्यालयमा गरिने कार्य विवाह दर्ता हो भने दर्ता विवाह अदालतमा गरिने विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रेग्मी बताउनुहुन्छ ।

विवाहका लागि दुवै पक्षको साक्षीको नागरिकताको प्रमाणित नक्कल प्रतिलिपिसहित केटाकेटीले कानुनबमोजिम आफूहरू विवाहका लागि योग्य छौँ भनी तस्बिर टाँसेर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । अदालतले दर्ता विवाह गरेबापत पाँच सय रूपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विवाहका लागि आइपुग्नुभएका कैलाली लम्कीका विनोद विष्ट रोजगारीका लागि सर्विया जान लागेकाले छोटो समयको सदुपयोग गर्दै दर्ता विवाह गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “आधिकारिक निकायमा आएर कानुनी विवाह गर्ने मौका जुर्यो, यो कम खर्चिलोमात्र नभई बाहिर जान आवश्यक काजगात बनाउन पनि सजिलो हुनेरहेछ ।” विवाहका लागि अदालती प्रक्रिया पूरा गरी यही चैत १० गते उहाँ कैलालीकै रश्मी बडुवालसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिनुभएको छ । कानुनमा अदालती दर्ता विवाहका लागि सात दिनको समय निर्धारण गरेता पनि सबै कागजात पुर्याएको खण्डमा एकैदिन विवाह दर्ता प्रमाणपत्र दिँदै आएको अदालतका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

काठमाडौँमा मुलुकका ७७ जिल्लाका नागरिक बसोबास गर्ने तथा कतिपय अवस्थामा हतारमा विवाह गरेर विदेश जानुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी दुई घण्टाभित्रै पनि प्रमाणपत्र दिन सकिने व्यवस्था गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “यो अदालतले सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराएको ‘फास्ट ट्रयाक सेवा’ हो”, उहाँले भन्नुभयो । अदालती विवाहले नेपाली समाजमा विगतमा देखिँदै आएको जातीय विभेद न्यूनीकरण गर्नसमेत सहयोग पुर्याएको दलित अधिकारकर्मीको बुझाइ छ । अदालती विवाहमा आउने कतिपय दुलाहा र दुलही सिङ्गारिएर परिवारका साथमा आउने र साइत सम्बोधन हुनेगरी प्रमाणपत्र लिने गरेका उदाहरण पनि छन् ।

नेपाली–नेपालीबीचमा विवाह गराउनका लागि दुवै जना अविवाहित भएको केटा र केटीको स्थायी बसोबासकोे सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्छ भने विदेशीको हकमा कम्तीमा १५ दिन नेपालमा बसोबास गरेको कागजात हुनुपर्छ । साथै, यहाँस्थित सम्बन्धित देशको दूतावासबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ तथा विवाहयोग्य भएको प्रमाणित सिफारिस आवश्यक पर्छ । विदेशीका हकमा जुन देशको नागरिक हुनुहुन्छ त्यस देशले विवाहका लागि न्यूनतम उमेर तोकिदिएको हुन्छ, त्यो जुनसुकै भाषामा भए पनि नेपाली भाषामा अनुवाद गरी पेस गरेको हुनुपर्छ । नेपालमा सम्बन्धित देशको दूतावास नभएको खण्डमा भारतमा रहेको दूतावासको सिफारिस पनि ग्रहण गर्ने अभ्यास रहेको छ ।

पछिल्लो समय दर्ता विवाहका लागि पनि कतिपय जोडीले ज्योतिषसँग साइत हेराएर आउने गरेको पाइएको छ । अदालतले पनि भोलिपल्ट विवाहका लागि लगन रहेछ भने सोहीअनुरूपमा पूर्वतयारी र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । अदालत परिसरमा दैनिकजसो अधिकांश जोडीबीच फूलमाला र औँठी साटासाट तथा सिन्दुर पोते पहिरिएर उत्सव मनाइने गरेको दृश्य देखिने गरेको छ । पछिल्लो समय काम विशेष र व्यस्तताले पनि अदालती विवाहप्रति चासो बढेको छ । कतिपयले त अदालतमा विवाह दर्ता गरेपछि भने आफ्नो परम्परा र रीति, परम्पराअनुसार विवाह गर्ने गरेकोसमेत पाइन्छ ।

अदालतमा दर्ता विवाहका लागि बेग्लै भवन र परिसर नहुँदा उत्सवका रूपमा पुगेका जोडीलाई त्यसअनुकूलको वातावरण प्राप्त नहुने गरेको गुनासो छ । विभिन्न अपराधमा संलग्न व्यक्ति र विवाहका लागि पुगेका परिवारजन एकै ठाउँमा रहनुपर्ने बाध्यताले असहजता देखिएकाले विवाहका लागि छुट्टै स्थानको आवश्यकता महसुस भएको आवाज उठेको छ । वैवाहिक सम्बन्धले सामाजिक तथा पारिवारिक जीवनको सुव्यवस्थालाई समेत कानुनी मान्यता प्रदान गर्छ । मुलुकका सबै जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ता हुँदै आए पनि तुलनात्मक रूपमा ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, रूपन्देही, सुनसरी, पर्सा, चितवन, मकवानपुरलगायत जिल्लामा अदालती विवाह धेरै हुने गरेको छ । अदालतले कानुन र आफन्तलाई साक्षी राखी गरिने विवाहलाई सधैँ प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।