पोखरा, २० माघ। राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च कास्कीले जिल्लाका करिब २४ हजार भूमिहीन परिवारको समस्या समाधानका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई मंगलबार भेटेर औपचारिक रुपमा सुझाव-पत्र बुझाएको छ । “सुरक्षित आवास सबैलाई, खेतीयोग्य जमिन किसानलाई” भन्ने मुख्य ध्येयका साथ मञ्चले आफ्ना माग अघि सारेको हो ।
मञ्चले नेपाली कांग्रेसका क्षेत्र नं २ का उम्मेदवार माधव बास्तोला, क्षेत्र नं ३ का राप्रपाका अर्जुन खनाल, रास्वपाकी बीना गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मनोज गुरुङ र रास्वपा क्षेत्र नं २ का उम्मेदवार उत्तम पौडेललाई सो सुझाप पत्र बुझाएको हो ।
सुझाव बुझाउन जाने टोलीमा मञ्चका केन्द्रिय अध्यक्ष ल्याम बहादुर दर्जि, केन्द्रियि सदस्य कन्या गुरुङ, प्रदेश अध्यक्ष राम बहादुर लामिछाने, कोषाध्यक्ष धन कुमारी गुरुङ, सचिव मोहनसिंह गुरुङ, जिल्ला सदस्य टेक बहादुर पुन लगायत १४ जना रहेका थिए ।
तथ्याङ्कमा कास्कीको भूमि समस्या
मञ्चले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार कास्कीका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको सङ्ख्या ठुलो रहेको छ:
- निर्वाचन क्षेत्र नं. १: भूमिहीन दलित १,२२६, सुकुम्वासी १,८६० र अव्यवस्थित बसोवासी ६,०५९ गरी जम्मा ९,१४५ परिवार ।
- निर्वाचन क्षेत्र नं. २: भूमिहीन दलित १,२११ र सुकुम्वासी १,४९१ सहित कुल ५,६१४ परिवार ।
- निर्वाचन क्षेत्र नं. ३: भूमिहीन दलित ४४८, सुकुम्वासी ९८८ र अव्यवस्थित बसोवासी ३,९९७ गरी जम्मा ५,४३३ परिवार ।
समग्रमा कास्की जिल्लाभर करिब २४,००० (चौबिस हजार) परिवार भूमि अधिकारबाट वञ्चित रहेको मञ्चले जनाएको छ ।
‘बस्ती स्थानान्तरण गर्दा घर नै बनाइदेऊ, बसपार्कको जग्गामा पुर्जा देऊ’
दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको समस्या समाधानका लागि ठोस नीतिगत व्यवस्था र विकल्पसहितका उपायहरू अघि सारेको छ। मञ्चले बस्ती स्थानान्तरणदेखि बसपार्कको जग्गा व्यवस्थापनसम्मका ७ बुँदे माग र ३ वटा विशेष समाधानका उपायहरू सार्वजनिक गरेको हो।
मुख्य नीतिगत मागहरू
मञ्चले भूमि ऐनमा निम्न व्यवस्था गर्न माग गरेको छ:
- स्थानान्तरण र क्षतिपूर्ति: जोखिमयुक्त ठाउँबाट बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपरेमा बसोवासीले बनाएका संरचनाको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने वा राज्यले नै सोही बराबरको घर बनाइदिनुपर्ने।
- नदी किनारको व्यवस्थापन: सेती नदी र अन्य खोला किनारमा रहेका बस्तीहरूमा तटबन्धन गरी सोही स्थानमा पुर्जा वितरण गर्ने नीति बनाउनुपर्ने।
- पुर्जा वितरणमा संयुक्त हस्ताक्षर: पुर्जा वितरण गर्दा नापी अधिकृतको मात्र अधिकार नभई स्थानीय सरकारका प्रमुख र भूमि आयोगका सदस्यको संयुक्त हस्ताक्षर हुनुपर्ने।
- जग्गाको क्षेत्रफल: पोखरा महानगरभित्र आवासका लागि १३० वर्गमिटरको सीमा तोकिए पनि हाल बसोवास र भोगचलन गरिरहेकै क्षेत्रफल बराबरको पुर्जा दिनुपर्ने।
- चोरी दर्ता खारेजी: वास्तविक सुकुम्वासी बसोवास गरिरहेको जग्गामा पछि अरू कसैले ‘रातो पुर्जा’ निकालेको भए त्यस्तो पुर्जा बदर गरी वास्तविक बसोवासीलाई नै अधिकार दिनुपर्ने।
- समावेशी प्रतिनिधित्व: वडादेखि केन्द्रसम्मका भूमि आयोग र समितिहरूमा मञ्चको तर्फबाट एक महिला र एक पुरुषसहित २ जना सदस्य अनिवार्य मनोनीत गर्नुपर्ने।
समस्या समाधानका ठोस उपायहरू
मञ्चले कास्कीका विभिन्न क्षेत्रका लागि स्पष्ट समाधानका खाकाहरू समेत पेस गरेको छ:
- पोखरा बसपार्क: हाल बसपार्कका लागि प्रयोग भइरहेको ४० रोपनी जग्गामा बहुतालीय भवन बनाएर सिटी बसपार्क चलाउने र बाँकी जग्गामा २०५२ र २०६३ देखि बसोवास गरिरहेका शिवटोल, कृष्णटोल र गणतान्त्रिक टोलका बासिन्दालाई पुर्जा वितरण गर्ने।
- वैकल्पिक बसपार्क: पोखरा-३२ लामेआहालमा अधिग्रहण गरिएको ४०० रोपनी जग्गामा राष्ट्रिय स्तरको बसपार्क निर्माण गर्ने।
- बस्ती विकास र तटबन्धन: पोखराका माथिल्लो र तल्लो गोष्ते, शान्तिटोल, मसिना, खुदिखोला र गाइघाट जस्ता क्षेत्रमा तटबन्धन गरी व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने।
- जग्गा फिर्ता: पोखरा-१५ हारे खरबारी मजुवामा २०४० सालदेखि बसोवासी रहेको जग्गा गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको नाममा दर्ता भएकोमा सो बदर गरी करिब ८० रोपनी जग्गा सुकुम्वासीलाई नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
- पूर्वाधार सुधार: पोखरा-२६ खरानीफाँटका बस्ती सुरक्षित गर्न बाटोको नाला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
प्रतिनिधित्वको माग
मञ्चले भूमि समस्या समाधानका लागि गठित वडा, पालिका, जिल्ला र केन्द्र स्तरका सबै समितिहरूमा मञ्चको तर्फबाट एक महिला र एक पुरुषसहित २ जना सदस्य अनिवार्य मनोनीत गर्नुपर्ने नीतिगत माग राखेको छ।
मञ्चका प्रदेश अध्यक्ष रामबहादुर लामिछानेले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा यी आवाजहरू बुलन्द गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। मञ्चले यी सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याए कास्कीका हजारौँ भूमिहीनको समस्या सदाका लागि अन्त्य हुने दाबी गरेको छ।
