पोखरा, ७ असोज । ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सीमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ अनुसार गठित कास्की जिल्लास्तरीय पुनरावलोकन अध्ययन समितिले अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट प्राप्त वडा सीमाना हेरफेर सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल गर्न उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
प्रमुख पौडेलका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा गत असार ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा समितिले आफ्नो कार्य अघि बढाएको हो।
निर्धारित मापदण्ड अनुसार पालिकाको सङ्ख्या, सीमाना हेरफेर वा गाभ्ने/गाभिने प्रस्ताव गर्दा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३ (२) बमोजिम जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धताका साथै भाषिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक बनावटलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने प्रावधान छ।
त्यस्तै, वडाको सङ्ख्या, सीमाना र केन्द्र हेरफेर वा वडा गाभ्ने प्रस्तावका लागि ऐनको दफा ५ (३) अनुसार जनसङ्ख्या वितरण, भौगोलिक निरन्तरता तथा अनुकूलता, सामाजिक-सांस्कृतिक विशिष्टता, सेवा-सुविधा वितरणको अवस्था र विद्यमान भौतिक पूर्वाधारलाई मुख्य आधार मानिनेछ।
मापदण्ड अनुसार सीमाना हेरफेरका लागि सम्बन्धित पालिकाको सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई-तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ। प्रदेश सरकारले १५ दिनभित्र उक्त सिफारिस नेपाल सरकारमा पठाएपछि प्राप्त सुझावका आधारमा नेपाल सरकारले अन्तिम सीमाना र केन्द्र निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
मापदण्डबमोजिम जिसस प्रमुखको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय जिल्लास्तरीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका अध्यक्ष/प्रमुख, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालयका प्रमुख, भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख र सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहने तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य-सचिव रहने व्यवस्था छ।
जिसस कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसी र उपाध्यक्ष चन्द्रकला पौडेलले प्रस्तावित सीमाङ्कनका विषयमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा समितिका सदस्य-सचिव एवं जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले निर्धारित मापदण्ड र समितिको कार्यक्षेत्रबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो। बैठकमा गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
