
न्युयोर्क, ५ असार । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवतावादी मामिलाका उप–महासचिव टम फ्लेचरले गाजा पट्टीले युद्धविरामको छ महिना विति सक्दा पनि प्यालेस्टिनीहरू असुरक्षा र सफा पानी, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको पहुँचको अभावमा गम्भीर सङ्कटको सामना गरिरहेको जनाउनु भएको छ ।
फ्लेचरले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को सत्रमा बोल्दै संयुक्त राज्य अमेरिका र इरान बीचको सम्झौता र लेबनानमा तत्काल युद्धविरामको आशाबीच गाजाका समस्यामा ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भएको छ । तीन वर्षको युद्धमा करिब ६० जना सहायताकर्मीको हत्या भएको सम्झना गर्दै उहाँले सहायता पुर्याउन गाजा पट्टी विश्वको सबै भन्दा खतरनाक ठाउँ भएको बताउनु भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिवले गाजाको ७० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई पर्याप्त आश्रयको आवश्यकता रहेको, जनाउदै एउटा अस्पताल पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नभएकाले जनाताको अवस्था बिग्रँदै गएको बताउनु भएको छ । इजरायली कब्जा बलहरूले जेनेरेटर, इन्जिन तेल र स्पेयर पाट्र्सको प्रवेशमा सबै भन्दा धेरै बाधा पुर्याइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीले गाजाका सबै सीमा नाकाहरू खोल्न र आवश्यक आपूर्तिमा इजरायली प्रतिबन्धहरू हटाउन आग्रह गरेका छन् । उहाँले मानवीय सहायतालाई सीमा प्रतिबन्धबाट छुट दिन, मानवीय कामदारहरूलाई दीर्घकालीन भिसा दिन, जोर्डन र प्यालेस्टिनी सरकारहरूद्वारा समन्वय गरिएको शिविरहरु पुनः सुरु गर्न र चिकित्सा निकासी विस्तार गर्न पनि आह्वान गर्नु भएको छ ।
युद्धविराम पछि, गाजामा अनिकालको केहि अवस्था सहज भएता पनि यो गम्भीर सङ्कटको चरणमा रहेको बताइएको छ । करीव २१ हजार ट्रक सहायता सङ्कलन गरिएको र पानी तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिनुका साथै दशौँ हजार बालबालिकालाई खोप लगाइएको, र छ लाख भन्दा बढी मानिसलाई आश्रय प्रदान गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ । फ्लेचरले यो पर्याप्त नभएको बताउदै गाजा अस्थायी मानवीय समाधान र प्यालेस्टिनीहरूको उद्धारतालाई धन्यवाद दिनु भएको छ ।
यो एक अस्थिर अवस्था भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सुरक्षा, आश्रय, पानी, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूबाट वञ्चित रहेको कुरामा जोड दिँदै युद्धविरामपछि करिब एक हजार प्यालेस्टिनी मारिएको बताउनुभएको छ । फ्लेचरले सुरक्षा परिषद्का लागि तीन प्रमुख मागहरू नागरिक र मानवीय कामदारहरूको सुरक्षा, सहायताका लागि सुरक्षित, दिगो र निर्बाध पहुँच सुनिश्चित गर्ने, र पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ ।




























