वाइन उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिन उद्योगीको माग

हालको कर नीतिका कारण आफूहरुले लगानी जोखिममा परेको उनीहरुको भनाइ छ । धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा विगत नौ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको यस उद्योगले इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ र धनकुटाका किसानबाट किबी खरिद गरी प्रशोधन गर्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटमार्फत स्वदेशी फलफूलबाट उत्पादित १२ देखि १७ प्रतिशत अल्कोहलयुक्त पेयपदार्थमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । विसं २०७५ मा उक्त सुविधा हटाइएपछि स्वदेशी उद्योगहरू मारमा परेको उद्योगले जनाएको छ । उद्योगका अध्यक्ष दुर्गामणि पौडेलले स्वदेशी र आयातित वाइनमा समान कर दर कायम गरिँदा स्थानीय उत्पादन प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसकेको बताउनुभयो ।

“आयातित मदिरासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ”, उहाँले भन्नुभयोे, “नीतिगत असमानताले स्वदेशी उत्पादन विस्थापित हुने जोखिम बढाएको छ ।” पौडेलका अनुसार एक लिटर किबी वाइन उत्पादन गर्न ४६० रुपैयाँ अन्तःशुल्क, कच्चा पदार्थ, बोतल, श्रम लागत तथा १३ प्रतिशत भ्याट जोड्दा कूल लागत रु ९२१ पुग्ने उहाँको भनाइ छ । पौडेलले ढुवानी र बैंक ब्याजसमेत जोड्दा उत्पादन लागत अझै बढ्ने हुँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको भन्दै चिन्ता जनाउनुभएको छ ।

“आगामी बजेटमार्फत अन्तःशुल्कमा ८० प्रतिशत छुट दिई प्रतिलिटर कर रु १२० कायम गर्न सरकारसँग माग गर्छौ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस उद्योगमार्फत हजारौँ किसान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् । हाल ६५ घरपरिवार किसानको ४०० रोपनी र उद्योगको आफ्नै १०० रोपनी गरी कूल ५०० रोपनी जमिनमा किबी खेती भइरहेको छ ।” किबी बोटले रोपेको करिब पाँच वर्षपछि मात्र उत्पादन दिन सुरु गर्ने र करिब ५० वर्षसम्म फल दिने भएकाले किसानको लगानी दीर्घकालीन रहेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रशोधन उद्योगलाई राज्यले प्रोत्साहन नगरे किसानले उचित मूल्य नपाउने र लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना बढेको छ ।

स्वदेशी फलफूलमा आधारित उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न सके स्थानीय रोजगारी सिर्जना, बाँझो जमिनको उपयोग तथा आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । उहाँका अनुसार ‘तिन्धुरे बगान’ ब्रान्डको किबी वाइन बजारमा ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।