काठमाडौं, १२ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार निर्माण प्रक्रिया संविधान सम्बत नभएको जिकिर गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा डा सुरेन्द्र भण्डारीले पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको नियुक्ति संविधान विपरित भएको धारणा राखे।
उनले गत भदौ २३ गतेको घटना र २४ गते सिंहदबार, सर्वोच्च अदालतलगायत संरचना जलाउने काम मानवताविरुद्धको अपराध सरह भएको हुँदा सत्यमा कसैलाई पनि छुट दिन नमिल्ने जिकिर गरे। नेपाल बार एसोसिएनका पूर्व अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको हुनाले निरन्तर सुनुवाइ गरेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले निर्वाचन गर्ने कार्यसूची पाएको सरकारले दीर्घकालीन असरपार्ने राष्ट्रिय महत्त्वका काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकार निर्माण प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको धारणा राखे। उनले सरकारको नियुक्ति प्रक्रिया नै अवैध भएकाले त्यसको निरूपण नभइ निर्वाचन हुन नसक्ने धारणा राखे।
अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सरकारले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले दीर्घकालीन असरपर्ने कुनै पनि काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश गर्नुपर्ने माग गरे। उनले संविधानअनुसार धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिलाई अधिकार नभएको र वैकल्पिक सरकारभन्दा पनि संविधान मुलुकमा छ कि छैन भन्ने गम्भीर सवाल रहेको बताए।
रिट निवेदक डा प्रेमराज सिलवालले सरकार निर्माण प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गरे। उक्त विवादमा बहस जारी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
+1
+1
+1
+1
