काठमाडौं, २४ साउन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात् गर्दै सबै समुदायको हक र हितलाई सुनिश्चित गरेको बताएका छन्।
३२ औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएको उल्लेख गरे।
परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिहरूको विशिष्ट पहिचान र संस्कृति नै नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले उनीहरू यस धर्तीका धर्तीपुत्र भएको र जल, जमिन तथा प्राकृतिक स्रोतसँग अटुट सम्बन्ध रहेको धारणा राखे।
कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले भने :
-
निर्णायक तहमा सहभागिता: राज्यको नीतिनिर्माण र निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउँदै हाल स्थानीय तहमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व ३६.८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए।
-
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता: नेपाल आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ‘आइएलओ महासन्धि नं. १६९’ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र र जैविक विविधता महासन्धिप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट पारे।
-
संवैधानिक आयोगको भूमिका: सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि गठित ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ले उनीहरूको गौरवमय इतिहास, भाषा, संस्कृतिको रक्षा र सशक्तीकरणमा अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
-
तराई-मधेसको विकास र शान्ति: तराई–मधेसका आदिवासी समुदायको न्याय र अधिकारबिना समृद्ध नेपाल असम्भव रहेको भन्दै विगतका असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक संवादमार्फत हल गरी सामाजिक सद्भाव कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
-
आर्थिक सशक्तीकरण र पर्यटन: परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गर्नुपर्ने तथा ‘ओपन एयर लिभिङ म्युजियम’ जस्ता अवधारणामार्फत आदिवासी संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोडेर आर्थिक लाभ लिनुपर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए।
