पोखराका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी आन्दोलित: प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

पोखरा, २१ वैशाख । पोखरा महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन जारी गरेको ३५ दिने सूचनाको विरोध गर्दै कास्कीका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू आन्दोलित भएका छन्। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समिति, जिल्ला समिति कास्कीले आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महानगरको निर्णय तत्काल बदर गर्न माग गरेको छ।

विवादको मुख्य कारण

पोखरा महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाले गत २०८३/०१/०३ गते एक सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जग्गामा बिना अनुमति बनेका संरचनाहरू ३५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्णयले वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूमा त्रास फैलाएको संघर्ष समितिले जनाएको छ।

तथ्याङ्क र दाबी

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार पोखरा महानगरभित्र हाल निम्न संख्यामा घर परिवार बसोबास गरिरहेका छन्:

• भूमिहीन दलित: ३,४२१ परिवार
• भूमिहीन सुकुम्बासी: ४,०२९ परिवार
• अव्यवस्थित बसोबासी: ११,७२६ परिवार
• जम्मा: १९,१७६ घर परिवार

संघर्ष समितिले यी परिवारहरूले विगत लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको र उनीहरूसँग सुकुम्बासी परिचयपत्र वा राष्ट्रिय भूमि आयोगले वितरण गरेको ‘निस्सा’ प्रमाण समेत रहेको दाबी गरेको छ। साथै, महानगरकै सिफारिसमा उनीहरूले खानेपानी र विद्युत सेवा उपभोग गरिरहेको समेत पत्रमा उल्लेख छ।

प्रमुख मागहरू

ज्ञापनपत्रमा ६ बुँदे माग राखिएको छ, जसमा मुख्य गरी: १. महानगरले जारी गरेको ३५ दिने सूचना ७ दिनभित्र खारेज गरिनुपर्ने। २. निस्सा प्रमाणका आधारमा घरधुरी कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने। ३. पृथ्वीचोकको पुरानो बसपार्क व्यवस्थापन गर्दा त्यहाँका बसोबासीलाई उचित विकल्पसहित व्यवस्थापन गरेर मात्र काम अघि बढाउनुपर्ने। ४. संविधानको धारा ३७ र ४० बमोजिम आवासको हक र भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

अन्तिम चेतावनी

संघर्ष समितिका संयोजक प्रेम बहादुर गुरुङ र सह-संयोजक रमेश बलकोटीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा विकास निर्माणको काममा आफूहरू बाधक नहुने तर उचित व्यवस्थापन बिना विस्थापित गर्न नपाइने अडान राखिएको छ। यदि मागहरू सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ। ज्ञापनपत्र बुझाए पछि काेणसभामा बाेल्दै राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष राम बहादुर लामिछानेले बिनाविकल्प जबरजस्ति नउठाउन अनुराेध गर्नुभयाे । उनीहरुकाे हक संविधानमा लेखिएकाे छ तर व्यवहार कार्यान्वयनमा देखिएकाे छैन । मञ्च सबैकाे साझा संस्था भएकाेले समस्या समाधानका लागि प्रतिवद्ध भएर लागिरहेकाे बताउनु भयाे ।

मेयरलाई बुझाइयो ज्ञापनपत्र संघर्ष समितिले साेमबार नै पाेखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संरचनाहरू ३५ दिनभित्र खाली गर्न गरेकाे निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।

विवादको पृष्ठभूमि

पोखरा महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाले गत २०८३ वैशाख ३ गते एक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जग्गामा बिना अनुमति बनेका संरचनाहरू ३५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो। महानगरको यो कदमले वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका १९ हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित हुने संघर्ष समितिले जनाएको छ। संघर्ष समितिले यी बासिन्दाहरूलाई विगतका आयोगहरूले सुकुम्बासी परिचयपत्र वितरण गरेको, राष्ट्रिय भूमि आयोगले ‘निस्सा’ प्रमाण दिएको र महानगरकै सिफारिसमा बिजुली-पानी जस्ता सुविधाहरू उपलब्ध गराइएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई बिना विकल्प हटाउनु गैरकानुनी हुने दाबी गरेको छ।

मुख्य मागहरू

मेयरलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा ६ बुँदे मागहरू राखिएका छन्: १. महानगरले जारी गरेको ३५ दिने सूचना ७ दिनभित्र खारेज गरिनुपर्ने। २. निस्सा प्रमाणका आधारमा घरधुरी कर तिर्ने व्यवस्था मिलाई बसोबासलाई वैधता दिनुपर्ने। ३. पृथ्वीचोकको पुरानो बसपार्क निर्माण गर्दा त्यहाँका भूमिहीनलाई उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र काम सुरु गरिनुपर्ने। ४. संविधानको धारा ३७ बमोजिम उपयुक्त आवासको हक र धारा ४० बमोजिम भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने। ५. भूमिहीनहरूको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने।

संघर्षको चेतावनी

संघर्ष समितिका संयोजक प्रेम बहादुर गुरुङ र सह-संयोजक रमेश बलकोटीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा आफूहरू विकास विरोधी नभएको तर बसोबासीको उचित व्यवस्थापन नगरी बलपूर्वक हटाउन खोजिए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइएको छ। समितिले पोखरा-९ पृथ्वीचोकस्थित पुरानो बसपार्कको व्यवस्थित विकासमा सहयोग रहने तर त्यसअघि त्यहाँका बासिन्दाको स्थायी बसोबास सुनिश्चित हुनुपर्ने अडान राखेको छ।