गण्डकी, १३ असार । गण्डकी प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८२/८३ को बजेट प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । यही असार १ गते सार्वजनिक बजेट र मन्त्रालयगत विनियोजनमाथि प्रदेशसभामा भएको छलपछि शुक्रबार बजेट पारित गरिएको हो ।
यसअघि बजेटमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको मन्त्रीहरू र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा जवाफ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्राथमिकताका आधारमा बजेट बाँडफाँट गरिएको बताउनुभयो । पुरानो दायित्व थपिँदा कास्की र गोरखामा बढी बजेट विनियोजन भएको उहाँको भनाइ थियो ।
“कास्की प्रदेशको राजधानी र पर्यटकीय राजधानीसमेत भएकाले बजेटको प्राथमिकतामा पर्नु स्वभाविक हो, गोरखामा पुराना आयोजनाको दायित्व सिर्जना हुँदा बजेट बढी विनियोजन भएको हो”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो । भौतिक पूर्वाधारतर्फ रु ५० लाखभन्दा कमका योजनामा बजेट नराख्ने भनिए पनि पुरानो दायित्वकै कारण कतिपय योजनामा त्योभन्दा थोरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्रोत सुनिश्चित नगरी योजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८२÷८३ का लागि रु ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।
कोशी प्रदेशसभाः विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित
कोशी प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सेवा र कार्यका लागि कोशी प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०८२’ बहुमतले पारित भएको छ । सदनमा कोशी प्रदेश सरकारको ‘अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ भने सर्वसम्मतले पारित भएको थियो ।
उक्त दुवै प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले सदनमा पेस गर्दा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसैगरी, विनियोजन विधेयक, २०८२ उपर अलगअलग शीर्षकमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य गोम्बु शेर्पा र खिनुलङवा लिम्बूले प्रस्ताव गर्नुभएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री मगरले बजेट निर्माण गर्दा आम नागरिकको भावना र चाहनालाई केन्द्रमा राखी गरेको जानकारी दिँदै बजेटमा कसैमाथि अन्याय भएको दाबी गर्नुभयो । “बजेटमा सन्तुलन कायम छ, बजेट निर्माण गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई नहेरी जनताको आवश्यकताका योजना र चाहनालाई समावेश गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नदीजन्य पदार्थ, वनजङ्गल, मालपोत र यातायातका क्षेत्रबाट उल्लेखनीय राजस्व सङ्कलन गर्न प्रदेश सरकार योजनाबद्ध रुपमा लाग्नेछ ।”
