पोखरा, २६ साउन । विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा गर्दा अपाङ्गता समावेशी र जलवायु न्यायमा आधारित दृष्टिकोण अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न माग गर्दै दुई संस्थाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की तथा जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
स्वावलम्बन जीवनपद्धति केन्द्र, पोखरा (CIL-Pokhara) र अपाङ्ग महिला सशक्तिकरण केन्द्र, कास्की (Disabled Women Empowerment Center-Kaski) ले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विपद् र जलवायुजन्य जोखिममा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला र बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भएकाले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन्।
स्वावलम्बन जीवनपद्धति केन्द्रका अध्यक्ष अञ्जना केसी र अपाङ्ग महिला सशक्तिकरण केन्द्रकी महासचिव वन्दना गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा कास्कीका पाँचवटै पालिका (पोखरा महानगरपालिका, मादी, रूपा, अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे गाउँपालिका) का विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजकहरूलाई सम्बोधन गरी बुझाइएको हो।
ज्ञापनपत्रमा समेटिएका मुख्य १७ बुँदे माग तथा सुझावहरू:
अर्थपूर्ण सहभागिता: योजना निर्माणदेखि अनुगमनसम्म “हाम्रो बारेमा हुने कुनै पनि निर्णय हामी बिना हुनुहुँदैन” (Nothing About Us Without Us) भन्ने मान्यता अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने।
तथ्याङ्क र प्रारम्भिक चेतावनी: वासिङ्टन ग्रुपका प्रश्नहरूमार्फत समावेशी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र सांकेतिक भाषा, अडियो, ब्रेल, ईजी रिड (Easy Read) तथा एसएमएसमार्फत पहुँचयोग्य पूर्वसूचनाको व्यवस्था गर्ने।
पहुँचयोग्य संरचना र उद्धार: आश्रयस्थल, विद्यालय र राहत केन्द्रहरू सर्वव्यापी ढाँचा (Universal Design) अनुसार बनाइनुपर्ने र उद्धार टोलीलाई समावेशी उद्धार तालिम दिनुपर्ने।
राहत र स्वास्थ्य सहयोग: घरदैलोमै राहत पुर्याउने, सहायक सामग्री (ह्विलचेयर, वैशाखी, सेतो छडी आदि) को आकस्मिक व्यवस्था गर्ने र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउने।
महिला तथा बालबालिका संरक्षण: विपद्को समयमा अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकालाई हिंसा र दुर्व्यवहारबाट जोगाउन विशेष सुरक्षात्मक उपाय अपनाउने।
बजेट र जलवायु न्याय: स्थानीय र राष्ट्रिय अनुकुलन योजना (LAPA/NAP) मा अपाङ्गता समावेश गर्दै पालिका तथा वडा तहमा समावेशी विपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउने।
पुननिर्माण र अनुगमन: ‘अझ राम्रोसँग पुनर्निर्माण’ (Build Back Better) अवधारणा अनुसार भौतिक संरचना निर्माण गर्ने र नियमित सामाजिक परीक्षण गर्ने।
सम्बन्धित निकायहरूले “कोही पनि नछुटोस्” (Leave No One Behind) र “सबैका लागि जलवायु न्याय” को मर्मलाई व्यवहारमा उतार्दै अपाङ्गता समावेशी विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्नेमा संस्थाहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
