काठमाडौं, ३१ असार। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले लोपोन्मुख स्थानीय बालीको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले ७० स्थानीय तहका किसानलाई रु पाँच करोड बराबरको अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।
आयातित बीउ र रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगका कारण जोखिममा परेका स्थानीय बालीको संरक्षणका लागि उक्त अनुदान उपलब्ध गराइएको हो । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय मातहतको केन्द्रले किसानलाई प्राङ्गरिक खेतीका लागि अनुदान वितरण गर्दै आएको छ ।
केन्द्रले रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । केन्द्र प्रमुख केशव देवकोटाले स्थानीय बालीको संरक्षण, प्रवद्र्धन, अनुसन्धान र बजारीकरणका लागि किसानलाई आर्थिक सहयोगसँगै नीतिगत व्यवस्थापनको काम भइरहेको बताउनुभयो । स्थानीय बाली संरक्षणका लागि प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
लोप हुने अवस्थामा पुगेका स्थानीय बाली तथा प्रजातिको पहिचान, खेती विस्तार, अनुसन्धान, बीउ विकास तथा स्थानीय हावापानी अनुकूल बीउ उत्पादन र प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय तह, कृषि सहकारी र कृषक समूहलाई लक्षित गरी आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
त्यसबाट स्थानीय अन्नबालीको खेती विस्तार गरी रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने र किसानको आयआर्जनमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पौष्टिक तत्वले भरिपूर्ण स्थानीय बालीको प्रयोग बढाएर खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कायम गर्न, किसानलाई रैथाने बीउबिजन उपलब्ध गराउन, प्रविधि हस्तान्तरण गर्न र मूल्य शृङ्खला विकास गर्न केन्द्रले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै आएको जनाएको छ ।
रैथाने बाली प्रवद्र्धन तथा संरक्षण कार्यक्रममार्फत स्थानीय उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
