दमौली, ३० फागुन । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपाल, गण्डकी प्रदेशको छैटौं साधारण सभा तथा सामुदायिक रेडियो दमाैलीमा सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलन १० बुँदे दमौली घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको हो ।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले समाजका पछाडि पारिएका, सीमान्तकृत, महिला र दलित समुदायको आवाजलाई बुलन्द बनाउन सामुदायिक रेडियोको भूमिका अपरिहार्य रहेको औंल्याए ।
चुनौतीको घेरामा सामुदायिक रेडियो
व्यास नगरपालिकाका मेयर बैकुण्ठनाथ न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको सम्मेलनमा सामुदायिक रेडियोहरूले भोग्नुपरेका वर्तमान संकटका बारेमा गहन छलफल भएको थियो।
आर्थिक संकट्, विज्ञापन बजारको संकुचन र स्थानीय सरकारसँगको समन्वय अभावका कारण रेडियोहरू आर्थिक मारमा परेका र केही रेडियोहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिइएको थियो ।
वक्ताहरुले नीतिगत अन्योल, रेडियो सञ्चालनका लागि स्पष्ट सरकारी नीतिको अभाव, रोयल्टी तथा कर छुटका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको गुनासो गरेका थिए ।
प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सुधारकालागि प्रविधिको विकाससँगै रेडियोहरूलाई स्मार्ट र डिजिटल बनाउनुपर्ने चुनौती थपिएको बताईएको छ।
वक्ताहरूको धारणा
कार्यक्रममा व्यास नगरपालिकाका मेयर बैकुण्ठनाथ न्यौपाने, गण्डकी प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रार बिमला भण्डारी, अमार्कका एशिया प्यासिफिक उपाध्यक्ष सुवास खतिबडा, अकोराबका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द देवकोटा, कोषाध्यक्ष तुला अधिकारी, केन्द्रिय सदस्य नविनराज पौडेल, न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पूर्व अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, पर्यटनविद् हरिसिंह गुरुङ, नेपाल पत्रकार महासंघ तनुहँका अध्यक्ष डिपि अधिकारी, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ गण्डकीका अध्यक्ष पूर्ण विक, अकोराबका गण्डकी उपाध्यक्ष शान्ता थापा र अध्यक्ष ओमकार आचार्य लगायतले रेडियोका समस्या, सञ्चालनका उपाएका खोजिका बारेमा घनिभूत छलफल गरेका थिए ।
सामुदायिक रेडियोहरूले जनताको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण योगदान र्पुयाएको बताए । उनीहरुले स्थानीय सरकारले रेडियोलाई सहजकर्ताका रूपमा मात्र नभई साझेदारको रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए।
रेडियोको दिगोपनका लागि स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । समाजका कुनाकाप्चाका आवाजलाई सुनिने बनाउनु नै सामुदायिक रेडियोको वास्तविक धर्म भएको बताए ।
मुख्य माग तथा निष्कर्ष
सामुदायिक रेडियोलाई सञ्चार सेवा कर र रोयल्टीमा छुट हुनुपर्ने। स्थानीय सरकारका सूचना र विज्ञापनहरू दामासाही ढंगले सामुदायिक रेडियोलाई उपलब्ध गराइनुपर्ने। रेडियोकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष तालिमका प्याकेजहरू ल्याउनुपर्ने लगायतका रहेका छन्।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका सामुदायिक रेडियोका प्रशारकहरुको उपस्थिति रहेको थियो। सहभागीहरूले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि सामुदायिक रेडियोको अस्तित्व जोगाउन एकजुट भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
यी हुन् अकोराब (ACORAB) गण्डकीका आगामी योजनाका मुख्य बुँदाहरू
१. आर्थिक दिगोपन र व्यावसायिकता
- विज्ञापनको समानुपातिक वितरण: प्रदेश र स्थानीय तहका विज्ञापनहरू सामुदायिक रेडियोहरूलाई समानुपातिक रूपमा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने।
- सामुदायिक अक्षय कोष: रेडियोहरूको संकटकालीन व्यवस्थापनका लागि प्रदेश स्तरमा एक साझा अक्षय कोष स्थापना गर्ने।
२. प्रविधि र डिजिटलाइजेसन
- अनलाइन र एप विस्तार: परम्परागत एफएम प्रविधिबाट माथि उठेर मोबाइल एप र अनलाइन पोर्टल मार्फत रेडियोलाई विश्वव्यापी बनाउने।
- साझा डिजिटल हब: गण्डकी प्रदेशका सबै सामुदायिक रेडियोका समाचार र सामग्री एकै ठाउँबाट पाउन सकिने गरी ‘सूचना केन्द्र’ (Hub) निर्माण गर्ने।
३. नीतिगत वकालत र कानुनी सुरक्षा
- छुट्टै पहिचानको माग: प्रदेश सञ्चार ऐनमा सामुदायिक रेडियोको परिभाषा र छुट्टै पहिचान समेट्न दबाब दिने।
- शुल्क र महसुलमा सहुलियत: नवीकरण शुल्क र विद्युत महसुलमा छुटका लागि सरकारसँग पहल गर्ने तथा संगीत रोयल्टीको विषयमा निकास निकाल्ने।
४. क्षमता अभिवृद्धि र तालिम
- नयाँ पुस्ताको आकर्षण: रेडियो पत्रकारितामा युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्न तालिम र फेलोसिप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने।
- स्थानीय भाषाको प्रवर्द्धन: गुरुङ, मगर, नेवारी लगायतका स्थानीय भाषाहरूमा गुणस्तरीय कार्यक्रम उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने।
५. विपद व्यवस्थापनमा सक्रियता
- पूर्वतयारी सञ्जाल: बाढी, पहिरो जस्ता विपदका बेला प्रदेशका सबै रेडियोले एकसाथ सूचना प्रवाह गर्ने गरी “Emergency Broadcast System” लाई बलियो बनाउने।
कार्यक्रममा अध्यक्ष ओमकार आचार्य, सचिव मोतीसागर अधिकारी र कोषाध्यक्ष तीर्थ के.सी.ले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई पारित गरिएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन संघका प्रदेश सचिव मोतीसागर अधिकारीले गरेका थिए ।
