कोभिडबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई गण्डकी प्रदेश सरकारले दियो मासिक ५ हजार रुपैयाँ

गण्डकी प्रदेश सडक मानवमुक्त घोषणा लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु


पोखरा १० मंसिर

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवमुक्त घोषणा गरिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बिहीबार आयोजित विषेश समारोहबीच प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त घोषणा गरेका हुन् ।

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले पोखरामा संयुक्त कार्यक्रम गरी कोभिडबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अध्ययनका लागि राहत वितरण समेत सुरु गरिएको छ । लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान पनि बिहीबारै सुरु गरिएको छ । नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्मलाई १६ दिने अभियानका रुपमा विश्वभर मनाइन्छ । यो वर्ष नेपालको नारा ‘घरबाटै सुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं’ छ ।

प्रदेश सरकारको अभिभावकत्वमा ११ वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ८५ वटै पालिकाका तथा मानव सेवा आश्रमको सहकार्यमा सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवमुक्त गण्डकी प्रदेश घोषणा गरिएको हो ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकार भौतिक विकास मात्र नभई सामाजिक विकासका क्षेत्रमा समेत क्रियाशील रहेको बताए । पर्यटकीय नगरी पोखरामा सडकमा आश्रित मानवका कारण नकारात्मक सन्देश गइरहेको र अभिभावकविहीनलाई संरक्षण गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी बाटोघाटो पनि बनाउँछौं, त्यसका अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’

सडक मानव व्यवस्थापनका लागि सरकारले मानव सेवा आश्रमसँग सम्झौता भएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले आश्रमका रहेकालाई प्रतिव्यक्ति मासिक ३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ । अहिले मानव सेवा आश्रमले गण्डकीका ४ जिल्लामा सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

ती केन्द्रमा करिब ४ सय जना छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो केबल सुरुआत भएकाले यसलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण प्रदेशवासीको सहयोग जरुरी रहेको भनाइ राखे । उनले भने, ‘हामीले दिएको यो रकमले सबै खर्च पुग्छ भन्ने होइन, पवित्र काममा सरकारसँगै छ है भन्नका लागि पनि हामीले सम्झौता गरेका हौं ।


कोभिडले अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई रकम हस्तान्तरणगण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिडबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई अध्ययनका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । बिहीबार शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले पोखरामा संयुक्त कार्यक्रम गरी रकम हस्तान्तरण गरेको हो । कार्यक्रमको सुरुआत मुख्यमन्त्री पोखरेलले गरे ।

कोभिड १९ महामारीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अध्ययन अध्यापनका लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले चालु वर्षको बजेटमै गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर बालबालिकको तथ्यांक संकलन गरी कागजात पुगेहरुलाई बिहीबार रकम हस्तान्तरण गरिएको हो ।

बिहीबार ३९ जना मृतकका ६० जना बालबालिकालाई पहिलो चरणको राहत वितरण गरिएको मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले बताए । मन्त्रालयमा १ सय १७ जनाको नाम प्राप्त भएकामा ८ जनाको १८ वर्ष उमेर पुगेको र बाँकी १ सय ६२ मध्ये १ सय २ वटा निवेदनहरुको मापदण्ड बमोजिम कागजात पूरा हुन बाँकी छ । उनीहरुसँग बाँकी कागजात माग गरिसकिएको र त्यसपछि उनीहरुलाई पनि राहत रकम प्रदान गरिने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । पहिलो किस्ता अन्तर्गत कात्तिक मसान्तसम्मका लागि ११ लाख ५ हजार रुपैयाँ निकासा भएको मन्त्रालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरले बताए ।
प्रदेश सरकारले देखिने गरी काम गरेको छ ः मुख्यमन्त्री पोखरेल

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकारले नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्दै आएको भनाइ राखे । सरकारमा आएको ५ महिनाको अवधिमा कुनै बाटो बन्ने पुल बन्ने काम हुन नसके पनि सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेको भनाइ राखे । यसै अभियान अन्तर्गत कोभिडले अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई राहत प्रदान गरिएको भनाइ उनको थियो । मुख्यमन्त्रीले भने, ‘हामी बालबालिकाका अभिभावक त दिन सक्दैनौं, तर ती बालबालिकालाई हामी अभिभावकत्व त दिन सक्छौं नि भनेर यो काम थालेका हौं ।’

कोभिडबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने कार्यविधि पनि तयार भइसकेको र छिटै नै रकम हस्तान्तरण गरिने मुख्यमन्त्रीले बताए । बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्न अधिकांश कार्यविधि बनिसकेको भन्दै उनले अब धमाधम बजेट कार्यान्वयनमा जाने उल्लेख गरे ।

कठीन परिस्थितिमा सरकार बनेको र छोटो अवधिमा बजेट ल्याउनु परेको भन्दै उनले विगतका सरकारले दायित्व सिर्जना गरेर छाडेका योजनाले नै नयाँ योजना ल्याउन नसकेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘अहिले हाम्रो नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ठूलो योजना भनेको डेढगाउँ– झ्यालवास सडक हो, उत्तरबाट दक्षिण छिचोल्ने बाटोको टुंगो बल्ल लागेको छ ।’

प्रदेश सरकारले गाडीमा अनावश्यक खर्च गरेको सवालमा उनले सरकारले पूर्णरुपमा मितव्ययिता अपनाएको दाबी गरे । अहिले गठबन्धनको सरकार बनेको बेलामा मन्त्रालय थपिएको र प्रति मन्त्रालय एउटा गाडी दिँदैमा अनावश्यक खर्च ग¥यो भनेर भन्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्रीले भने, ‘तपाईंहरुले सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले के र कसरी दुरुपयोग गरेका छौं, त्यो देखिइहाल्छ नि ।’

कार्यक्रममा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सामाजिक विकासका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले चालेका कदमको प्रशंसा गरे ।शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले मानिस जिवित रहँदै उनको स्याहार सुसार र उपचार हुनुपर्ने भन्ने सामाजिक मान्यताबाट प्रेरित भएर प्रदेश सरकारले काम गर्दै आएको भनाइ राखे ।

कोभिडले अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको शिक्षाको दायित्व सरकारले दिनकै लागि मासिक ५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको उनको भनाइ थियो । यसैगरी प्रदेशका हरेक घर लैंगिक हिंसामुक्त बनाउनका लागि नागरिकस्तरबाटै पहल हुने र त्यसमा सरकारको साथ रहने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

कार्यक्रममा मानव सेवा आश्रमका अध्यक्ष राजु अधिकारीले सभ्य र जिम्मेवार समाज निर्माणको अभियानमा आफूहरु जुटेको र त्यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुबाट सहयोग हुँदै आएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी अध्यक्ष बिना सिलवालले समाजलाई लैंगिक हिंसामुक्त बनाउने अभियान आफैबाट आजै सुरु गरिहाल्नुपर्ने भनाइ राखिन् । मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख जमुना पौडेल, तोयानाथ लम्सालले उक्त अवसरमा भनाइ राखेका थिए ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
LIVE OFFLINE
track image
Loading...