भूमि आयोग विघटनको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, आइतबारलाई पेसी

काठमाडौं साउन २२

सरकारले गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता प्रवेश केसीले दर्ता गरेको रिटमाथिको सुनुवाइका लागि साउन २५ गते आइतवारको लागि पेशी तोकिएको छ । आयोग विघटन संवैधानिक र कानूनी दुवै हिसाबले गलत रहेको र संविधानले ग्यारेन्टी गरेको भूमि सम्बन्धी र दलितको हक सम्बन्धी मौलिक हकको विपरीत रहेको दावी गरिएको छ ।

आवास र दलित सम्बन्धी मौलिक हक प्राप्त गर्न र भूमि ऐनको उद्देश्य प्राप्त गर्न आयोग बनाइएकाले आयोगको विघटन संविधानविपरीत रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले पदाधिकारी हटाउन सके पनि आयोग विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको छ ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
LIVE OFFLINE
track image
Loading...