पोखरा, ३ असार/ गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ को बजेट “आत्मनिर्भर तथा समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशबासी” मूल आधारशिला रहेको बताएका छन् ।
आईतबार बिहान मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री आलेले यसपालिको बजेटमा राखिएका मुख्य कार्यक्रमहरुमा कृषि तथा भूमिसुधार, पर्यटन र औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य, उर्जा, खानेपानी तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार विकास, यातायात, सामाजिक विकास, वन तथा वातावरण संरक्षण र सेवा प्रवाह, सुशासन तथा वित्त व्यवस्थापन रहेका बताए ।मन्त्री आलेले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने अनुदानलाई उत्पादनकेन्द्रित बनाउन र यसको लाभ सुनिश्चित गर्न उत्पादनका आधारमा अनुदान प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको चालु खर्च रुपैयाँ ५३ करोड ६२ लाख अर्थात ४.०१ प्रतिशतले घटाईएको छ । उनले मन्त्रालय, कार्यालय र निकायहरुमा अत्यावश्यक बाहेकका कार्यक्रम संचलन नहुने, चालु खर्चलाई पूँजीगत खर्च बृद्धिमा सहयोग हुने गरी परिचालन गरिने भएको छ । उनले यसो गर्नुको कारण फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गरिएको बताए । उनले यसको शुरुआत आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट नै गरिएको बताउँदै मन्त्रालयको बजेटमा ६ करोड ९ लाख घटाईएको बताए ।
मन्त्ती आलेले अघिल्लो वर्षका करका दरहरुमा नागरिकको माग र औचित्यको आधारमा केहिलाई घटाएको र अन्यलाई यथावत् राखिएको बताए । तिनपुस्ते बाहिरको नासारी लिखतमा लाग्ने शुल्कलाई राजिनामा सरह बनाईएको छ । वित्तीय धितोबन्धकमो रुपैयाँ ५० करोड बढीमा लाग्ने शुल्कलाई ०.०५ बाट घटाएर ०.०४ कायम गरिएको छ ।
सरकारले आगामी वर्ष अत्यावस्यक बाहेक कुनैपनि सरकारी भवन निर्माण नगर्ने र नयाँ सवारी खरिद नगर्ने नीति लिएको मन्त्री आलेले बताए ।मन्त्री आलेले पर्यटकीय, धार्मिक तथा संस्कृति जगेर्ना हुने खालका संरचनामा मात्रै बजेट दिने नीति लिईएको बताए । रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको बजेटमा बहुबर्षिय रु श्रोतको सुनिश्चितता भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
हामीले बजेटलाई प्रचारमुखि भन्दा यथार्थपरक बनाएका छौं । मन्त्री आलेले भने, संघ सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम घटेको तथा करका दरहरु केहि घटाईएको र केहिलाई यतावत राख्दा बजेटको आधार केहि सानो भएको बताए ।
मन्त्री आलेले सडक आयोजनाहरुमा ३० लाख नघट्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको, सिंचाई र खानेपानीतर्फ १० लाख नघट्ने गरी बजेट बिनियोजन गरिएको बताए ।आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ का लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको कुल बजेट रुपैयाँ ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रहेको छ ।चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख ३८ हजार, पूँजीगत खर्चतर्फ २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रहेको छ ।
सरकारले दोश्रो पञ्चबर्षीय योजना २०८१÷८२–२०८५÷८६ तर्जुमा थालनि गर्ने भएको छ । प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गर्ने, प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन समिति गठन गरिने, मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रमको निरन्तरता दिईने भएको छ ।प्रदेश किताबखानाको व्यवस्था, प्रदेशका पत्रकारको लागि स्वास्थ्य बीमा, लेखन बृत्ति कार्यक्रम, विपद्का लागि प्रदेश विपद् कोष व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम् रुपैयाँ १० लाख मौज्दात राख्ने र उत्पादनमुलक रोजगारी सिर्जना तथा लागत प्रभावी योजना प्रस्ताव गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा आयोजना बैंक संचालनमा ल्याईने भएको छ ।
