सरकारले महत्वाकांक्षा छोडेन, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपण सजिलो कहाँ छ र ? :मुल्मी(video)

नीजि क्षेत्रले नेपालको कुल लगानिमा झण्डै ७७ प्रतिशत लगानि गरिरहेको सन्दर्भ हो

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी

आरजू विष्ट सल्यानी/अनलाइनअन्नपूर्ण/पोखरा, जेष्ठ १६

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले नेपाल सरकारले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को वजेट सत्ता पक्ष भन्दा बाहिर बसेकाहरुले अनुमान गरे भन्दा फरक नआएको बताउनु भएको छ । तर अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले अलिकति केहि सुधार गरेर ल्याएको जस्तो देखिएको बताउनु भएको छ ।

“नेपालको आर्थिक वृद्धि दर झण्डै २.३ प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा नेपालको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेको बेलामा, सरकारले जति लगानि गर्नुपर्ने थियो, त्यो लगानि गर्ने क्षमताको अभावमा, नेपाली जनताले तिर्नुपर्ने करबाट उठ्नुपर्ने राजश्व नउठेको सन्दर्भमा वजेटलाई यसतर्फ उन्मुख बनाउन अलिकति सुधार गरेको जस्तो देखिन्छ । तर सरकारले अझैं पनि आफ्नो महत्वकांक्षालाई नछोडेको देखिएको छ ।

जस्तो :अर्को वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुन्छ भन्ने कल्पना अहिले पनि गरीएको छ । यो त्यति सजिलो कहाँ छ र ? मुल्मीले प्रश्न गर्नुभयो ।(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीसंगको कुराकानिमा आधारीत)

अन्नपूर्णअनलाइन : सरकारले कस्तो वजेट ल्यायो, नीजि क्षेत्रको अपेक्षा के थियो ?

मुल्मी : “वस्तुतः कोरोनाको महामारी कहिलेसम्म चल्छ भन्ने कुरा एकिन गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । कथमकदाचित यो साम्य भएपछि नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने रणनीति पनि तर्जुमा गर्न सकिएको छैन । किनभने हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती र समस्या पेशागत क्षेत्रमा परेको छ । आफु सुरक्षित कसरी हुने चिन्ता, समाजलाई कसरी सुरक्षित बनाउने, समाजका नागरिकको जीवनस्तरलाई ह्रास हुन दिने कि नदिने ? भन्ने प्रश्नले ग्रसित बनाएको छ । त्यसैले आर्थिक चलायमान हुन कति समय लाग्छ भन्ने एकनि नभएको अवस्थामा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर राख्नु महत्वाकांक्षा प्रदर्शित गरेको नै हो, जो पूरा गर्न त्यति संभव देखिदैन ।”

अनलाइनअन्नपूर्ण : उसो भए वजेटमा महत्वाकांक्षा राख्नै हुन्थेन, किन राख्न नपाउने ?

मुल्मी : यो सरकारको तेश्रो वजेट हो । वामपन्थि सरकार बनिसकेपछि आफुलाई लोकप्रिय बनाउने अभियान तर्फ उन्मुख गर्नको लागि जुन प्रयासको सुरुवात भएको छ, त्यो नारा र कार्यक्रम यथावत तीन वर्षदेखि चलिरहेको छ । तर पूरा हुन सकेको छैन । त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रयासमा सरकार चलिरहेको छ । त्यसैले आफुलाई अझैं पनि त्यहि स्ट्याटसमा राख्नका लागि “हामी लोकप्रिय छौंं, हामी जनताको लागि ठूलाठूलोे नारा दिन्छौं, जनताको लागि ठूलो आश्वासन दिन्छौं, ठूलोठूलो काम गरेर देखाउँछौं” भन्ने कुरामा आश्वस्त पार्ने प्रयास यो पटक संभव नभएपछि आर्थिक वृद्धिदरलाई कम गर्न हुन्न बरु जनतालाई आशा देखाउनुपर्छ, सपना देखाउनु पर्छ भन्ने उद्येश्यका साथ कार्यक्रममा “आउने तीन वर्षमा, चार वर्षमा सम्पादन गरिने छ” भन्ने शव्दहरु अहिले पनि उल्लेख गरिएका छन् । त्यसैले सरकारको कार्यदक्षता, संचालन विधि र अहिलेसम्मको संरचनाको आधारशिला तर्जुमा गर्न नसकेको सन्दर्भमा सजिलैसंग ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर राख्नु अहिलेको आवस्यक्ता नै थिएन ।

अनलाइनअन्नपूर्ण : यसले गर्दा त ग्रोथ रेट कसरी वढ्ने भयो त, त्यो त देखिएन नि होईन ?

मुल्मी : व्यवहारीक रुपमा हामी नेगेटिभ ग्रोथमा जान्छौं । कोरोनाको महामारी जारि नै रहेको छ र उत्पादन शुन्य छ । अँझ तीन चार महिना यहि रुपमा जाने हो भने हामी नेगेटिभ ग्रोथमा हुन्छौं र हामी शुन्य भन्दा तल झछौं । त्यसैले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर भनेको ठूलो लगानिको आवस्यक्ता हो । त्यो लागानिको श्रोत भनेको नीजि क्षेत्र हो । नीजि क्षेत्रले नेपालको कुल लगानिमा झण्डै ७७ प्रतिशत लगानि गरिरहेको सन्दर्भ हो । नीजि क्षेत्रले जबसम्म आफ्नो मनोवल वढाउन सक्दैन, सक्षम हुन सक्दैन तबसम्म यो संभावना न्यून हुन्छ । चाहे त्यो कृषि क्षेत्र होस्, पर्यटन, यातायात, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार वा अरु कुनै सबैतिर शिथिलता छ । आयात कम भएको छ, निर्यात पनि कम छ, यि सबै सूचक हाम्रा लागि राम्रा संकेत होईनन् । त्यसैले सरकारले पनि स्वयं वजेटमा मूल्य वृद्धि दरलाई ७ प्रतिशतमा सिमित राख्ने प्रयास गर्ने छौं भन्ने शव्द उल्लेख गरेको छ । डर के मा भएको छ भने जनताको किन्न सक्ने हैसियत कमजोर भईरहेको छ । यो अवस्थामा मूल्य वृद्धि वढ्नुको अर्थ ठूलो चाप पर्नु हो र यसले नागरिकको जीवनमा उथलपुथल पार्छ ।

अनलाइनअन्नपूर्ण : त्यो कस्तो उथलपुथल होला ?

मुल्मी : हामीले मनन गनुेपर्ने कुरा के छ भने आजसम्म सम्पूर्ण राजनीतिक, सामाजिक आन्दोलनमा मध्ययम वर्गले ठूलो भूमिका खेलेको छ, त्यो बाहिर वा नेपालमा । त्यो वर्गले आफु कमजोर महशुस गर्न थाल्यो भने आन्दोलन को लागि तयार हुन्छ । त्यसैले मध्यम वर्गलाई आफ्नो ठाउँमा राखि राख्नको लागि सरकारी रणनीतिहरु जरुरत पर्छ । नेपालको ठूलो वर्ग भनेको मध्यम वर्ग नै हो, यसैले अर्थलाई चालयमान बनाईरहेको छ । यसले आर्थिक हैसियत गुमाउन लाग्यो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले यसलाई मनन गरेर सरकारले वजेट तर्जुमा गर्नु पथ्र्यो चाँही त्यो गरेको छैन । अझैं पनि धेरै कार्यक्रममा रकम विनियोजन गरेको भनिएको छ । यद्यपी हामीलाई के थाहा छ भने कार्य दक्षता देखिएको छैन, पूँजिगत खर्च गर्न सकेको छैन, सरकारको क्षमता देखिएको छैन । यो कुरा बझ्दा बुझ्दै पनि हामीले काम गर्छौं, धेरै पैसा छर्दैछौं भन्ने सन्देश दिने काम वजेटले गरेको छ । अपत्यारीलो कुुरा के छ भने श्रोतको बाँटफाँड हो । सरकारले श्रोत कहाँबाट ल्याउने ? राजश्व कम उठ्छ भनेर ८ खर्ब ८९ अर्ब चानचुन उठ्छ भनेको छ । तथापि साढे ५ खर्ब ऋणबाट उठाउँछु भन्ने अवस्था देखाईएको छ । जो अपत्यारीलो र उठ्न सक्ने खालको छैन । आन्तरीक ऋण उठिहाल्यो भने पनि यसले मुद्रा स्फिर्तिमा ठूलो असर पार्छ । त्यसैले एउटा लाईन आन्तरीकबाट जति उठ्छ त्यो विकास खर्चमा लगाईने छ भन्ने राखिएको छ, त्यो आश्वस्त पार्ने प्रयासको शुरुवात हो । तर नेपालमा साढे २ खर्ब आन्तरीक ऋण उठ्न सक्ने संभावना छैन । किनभने हाम्रो बचत दर कमजोर भएको छ, आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएका छ्रन । त्यसैले चाहेर पनि नेपालको ऋण पत्र खरिद गर्न सक्ने अवस्था नेपाली जनतामा कमजोर भएको छ र अपेक्षा गरे अनुसार उठ्न सक्ने संभावना छैन । अर्को तर्फ बाह्य मुलुकले दिने सहयोग अहिलेको परिवशेमा एउटा मुलुकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने अवस्था कोरानाको कारण दिन सक्ने संभावना कम छ किनभने आफैं रोजगार बिहिन अवस्थामा छन् ।

यो वर्ष नेपालबाट उठ्न सक्ने राजश्व ८ अर्ब हो । त्यसैलाई मुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग गर्नु नै उत्तम हुन्छ । तर हाम्रो काम गर्ने परिपाटीलाई बदल्न जरुरी छ । कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको आवस्यक्ता छ र काम नगरी तलव खानेहरुलाई काममा लगाउनु पर्ने आवस्यक्ता छ । सरकारको श्रोत खाएर बस्नेहरुलाई उचित रुपमा सदुपयोग गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ र अनुत्पादक खर्चलाई घटाउने दिशामा जानु पर्छ ।

अनलाइनअन्नपूर्ण : नीजि क्षेत्रलाई कसरी जागरुक बनाउने ? कार्यक्रम केहि छ ?

मुल्मी : सरकारले दुईवटा महत्वपूर्ण कुरा ल्याएको छ । यद्यपी कार्यविधि कस्ता हुन्छन् हेर्न बाँकि नै छ । एउटा ५० अर्बको कोष खडा गछौं, यसबाट नीजि क्षेत्रले महसुश गरेको संचालन खर्चको अवरोध हटाउन सस्तो व्याजदरमा दिन्छौं भन्ने आएको छ । र अर्को १ खर्बको पुर्नकर्जा कोष खडा गर्ने र भोलि व्यवसाय संचालन गर्नको लागि आवस्यक पर्ने कर्जा प्रवाह चालु पूँजीको लागि सहयोग गर्ने कुरा आएका छन् । तर कार्यविधि हेर्न बाँकि नै छ । नीजि क्षेत्रलाई मनोवल वढाउने खालको प्रयास यसबाट शुरु गर्न सकियो भने अलिकति भएपनि नीजि क्षेत्रको लागि सिटामोलको रुपमा काम गर्न सक्छ कि भन्ने लागेको छ । यद्यपी व्यवसायीलाई जोखिम छ, जोखिम भएता पनि हामी व्यवसायबाट पलायन हुन नदिनको लागि प्रयासरत छौं । यसतर्फ सरकारले उचित कदम चाल्नको लागि को बाट त्यो ५० अर्ब रकम पाउने हो, त्यसलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

अनलाइनअन्नपूर्ण : यो पालि वजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्रीलाई कुनै प्रेसर पर्यो होला कि नाई ?

मुल्मी : अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा एउटा सक्षम, वित्तिय क्षेत्रको जानकारी व्यक्तित्व हो । तर उहाँलाई स्वाभाविक रुपमा पार्टीको क्याडरको रुपमा स्थापित हुनुपर्ने र कहिं न कहिं कम्प्रोमाईजमा उहाँ परेको देखिन्छ । आफ्नै पार्टीको सरकार भएकोले त्यतातिर पार्टीको घोषणा पत्रमा रहेका कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको मशसुस भई नै रहेको छ । उहाँलाई कार्यान्वयन गर्न सकिदैंन भन्ने कुरा थाँहा हुँदाहुँदै पनि जनताप्रति समर्पित छौं भन्ने देखाउन खोजिएको छ ।

स्वास्थ्यको कुरालाई पनि जोडुँ । अहिलेको अवस्थामा एक वर्षभित्रमा २ सय ७२ वटा अस्पताल बनाउन त्यति सजिलो छैन । राम्रो कुरा हो । तर व्यवहारीक रुपमा कतिको संभव छ ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । अहिले पनि नेपालमा ३० हजार डाक्टर छन् तर ति कति गाउँमा पुगेका छन् त ? भन्ने प्रश्नले सताईरहेको छ नि । नीजि क्षेत्रका अस्पतालले आपतकालमा सेवा दिन सक्ने वातावरण सिर्जना हुन नसकेको सबैलाई थाहै छ नि । सरकार नीतिगत कुरा र अनुगमन गर्ने कुरामा चुकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको इतिहासमा अहिलेसम्मको वजेटलाई हेर्ने हो भने वजेटलाई सदुपयोग गर्न सकेको छैन । यो पटकको ४० अर्ब वढि वजेट जो विनियोजन भएको छ सबै नेपालीलाई निरोगी बनाउन संभव हुन्छ हुन्न त्यो सरकारको कार्यशैलीमा भर पर्छ । समुचित रुपमा काम गरेर देखाउन चूनौती दिएको छ ।

अनलाइनअन्नपूर्ण : मुख्यतः के मा ध्यानु दिनुपर्ने थियो ? तीनवटा कुरा ?

मुल्मी : हेर्नुस्, महत्वपूर्ण कुरा गत वर्ष भन्दा वढि विनियोजन गरिएको वजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको छ । कृषिमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्दाभन्दै त्यति ठूलो वृद्धि भएको छैन र अर्को श्रम तथा रोजगार हो । कृषिमा अझैं पनि परम्परागत कुरा उल्लेख छन् । व्यवसायकि कृर्षिको लागि निर्दिष्ट निकाय कुन हो ? प्रदेश, स्थानिय वा को हो ? स्पष्टताको खाँचो छ । र अधिकार प्रत्यायोजनको कुरा गौण राखिएको छ । सबै ठाउँमा संघिय सरकारको भूमिका हुने हो भने स्थानिय सरको भूमिका न्यून हुन जान्छ । त्यसैले संरचनामा परिवर्तन गर्न आवस्यक देखिन्छ ।

अनलाइनअन्नपूर्ण : बिपत्तिको अवस्था र असरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

मुल्मी : हामी के गर्ने भन्ने बारेमा अन्यौलको अवस्थामा छौं । बाहिरी मुलुकमा सरकारले जनताको लागि सबै ग्यारेन्टी गरेको छ । सरकार भनेको अविभावक हो । दुःख परेको बेलामा सरकारले गम्भिर भएर लिनुपर्छ र उसका संरचनालाई क्रियाशिल बनाउने हो । दुःखको बेलामा नै त सरकार चाहिने हो, सरकारसंग गुहार माग्ने हो, रहरले होईन नि । कति मान्छेले कता, कति काम गरिरहेका छनु भन्ने लेखाजोखा छैन । राहत बाँढ्ने कुरालाई लिऔं न, को कति कहाँ छन् रेकर्ड नै छैन । खालि राहत भनसुनका मान्छेमा गएको छ । सबैलाई बाँच्न पाउने अधिकार दिनका लागि सरकार छ भन्ने अनुभूति सरकारले दिलाउनु पर्छ । सरकारले हेरेन भने त सरकारप्रति विश्वास घठेर जान्छ । जनतालाई, व्यवसायीलाई सरकारले ढाडस दिएर काममा, व्यवसायमा लगाउनु पर्छ । सरकार नीजि क्षेत्रप्रति उदार देखिएको छैन । तर अहिले सुधारमुखि प्रयासमा लागेको भने देखिएको छ ।

मलाई के लागेको छ भने नेपालको आयात प्रतिस्थापन हाम्रो मौलिक चीजबाट गर्नुपर्छ । दुग्धजन्य पदार्थ, मासु, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल आयात जो गर्छौं त्यसको आयातमा रोक लगाऔं । १ खर्ब ६० अर्बको आयातलाई रोकौं न, यो काम सुरु गरौं न । दोश्रो कुरा रेमिट्यान्स यो वर्ष साढे ८ अर्ब आउला । तर साढे ४ खर्ब विदेश गईरहेको छ, त्यसलाई रोक्ने प्रयासमा लागौ न । यो गर्न सकियो भने आशा पलाउँने केहि ठाउँ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी

अनलाइनअन्नपूर्ण : सांसदलाई वजेट दिनुु उचित हो ?

मुल्मी : हामीले संसदमा मान्छे पठाउनु भनेको जनताको लागि आवस्यक कानून निर्माणको लागि पठाउने हो । लगानि र विकासको काम सरकारको हो । तर यहाँ लगानि नै निर्वाचित प्रतिनिधि गर्न खोज्छन् । निर्वाचित भएपछि मैले भनेको हुनुपर्छ, सर्वेसर्वा मै हुँ भन्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । यसले नेपालको राजनीतिक संस्कार कमि भएको महशुस गराएको छ । यसपटक गण्डकी प्रदेशलाई नयाँ कार्यक्रम केहि छैन । कि प्रदेशको योजना भएन कि संघिय सरकारले महत्व दिएन र कि पहुँच पुगेन । तर आठ वठा सुरुङ मार्ग बनाउने कुरा आएको छ । गण्डकीको लागि नवलपुर सुरुङ मार्गको कुरा निकै महत्वको थियो । त्यो महत्वपूर्ण रणनीति सर्वेमा पनि नपर्नु दुःखदायी कुरा हो । यसका लागि प्रदेश सरकार गम्भिर बन्नु पर्छ गण्डकी प्रदेशको भविष्यको लागि ।

अनलाइनअन्नपूर्ण : हवस् आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को वजेटका बारेमा आर्थिक क्षेत्रका कुराहरु गरीदिनुभयो तपाँईलाई धेरैधेरै धन्यवाद ।

मुल्मी : मलाई पनि अर्थ क्षेत्रका कुराहरु आम जनमानसमा पुर्याउने यो अवसर, यो विषम अवस्थामा यहाँसम्म आएर व्यक्त गर्ने मौका दिनुभयो, तपाँईको संचारमाध्यम, तपाँईलाई धेरैधेरै धन्यवाद ।

Facebook Comments