मृत्युदण्डको फैसला ‘प्रतिशोध’का आधारमा गरियो :मुशर्रफ

३ पुस (रासस/एएफपी)-पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति तथा सैनिक शासक परवेज मुशर्रफले आफूविरुद्ध गरिएको मृत्युदण्डको फैसलालाई ‘प्रतिशोध’का आधारमा गरिएको फैसलाको संज्ञा दिनुभएको छ ।
उपचारका लागि भन्दै लामो समयदेखि दुवईमा स्वैच्छीक निर्वासनमा रहनु भएका मुशर्रफका सहयोगीहरुले बुधबार राती अबेर सार्वजनिक गरिदिएको भिडियो सन्देशमा उहाँले उक्त टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
पाकिस्तानको एउटा विषेश अदालतले गत मङ्गलबार मुशर्रफलाई देशद्रोहको अभियोगमा मृत्युदण्डको फैसला गरेको थियो । पाकिस्तानी इतिहासमा पहिलो पटक पूर्वराष्ट्रपतिलाई मृत्युदण्डको फैसला गरिएको हो ।
भिडियो सन्देशमार्फत् पूर्वराष्ट्रपति मुशर्रफले भन्नुभएको छ, “मेराविरुद्धमा नियोजित रुपमा यस्तो फैसला गर्न लगाइएको छ, यसमा व्यक्तिगत प्रतिशोध देखिन्छ ।”
उक्त भिडियो अस्पतालको शैयाबाट नै सार्वजजिक गरिएको थियो । उहाँलाई बोल्न पनि निकै गाह्रो भइरहेको देखिएको थियो । उहाँको स्वास्थ्य अवस्था पनि निकै नाजुक रहेको बताइएको छ ।
उहाँले फैसलाको विरुद्धमा पुनरावेदनका लागि प्रक्रिया थाल्ने बताउनु भएको छ । त्यसका लागि उहाँका कानूनी सल्लाहकारहरुको टोलीले गृहकार्य गरिरहेका पनि मुशर्रफले जानकारी दिनुभएको छ ।
देशद्रोहको उहाँ विरुद्धको मुद्धा २०१३ देखि विचाराधिन अवस्थामा रहेको थियो । उहाँलाई सन् २००७ नोभेम्बर ३ मा सङ्कटकाल घोषणा गरेकोमा देशद्रोहको मुद्दा लगाइएको हो । उहाँलाई संविधानको उलङ्घन गरेको र जवरजस्ती सङ्कलकाल लागू गरेको आरोप लगाइएको छ ।
सन् १९९९ मा रक्तहिन सत्तापलट गरेर तत्कालीन सेनाप्रमुख मुशर्रफले नवाज शरिफबाट सत्ता आफ्नो हातमा लिनुभएको थियो । त्यसपछि मुशर्रफले सन् २००८ मा राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।
उहाँ विरुद्धको गम्भीर देशद्रोहको मुद्दाको बारेमा सुनुवाइ गरिरहेको विशेष अदालतले नोमेम्बर २८ मा मुशर्रफलाई आफ्नो बयान पेश गर्न डिसेम्बर ५ सम्मको अन्तिम सीमा समय तोकेको थियो । विषेश अदालतले अघिल्लो महिना नै डिसेम्बर १७ मा अन्तिम फैसला गर्ने तय गरेको थियो ।
तोकिएकै मितिमा पेशावरको उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधिश वाकार अहमद सेठ, सिन्ध उच्च अदालतका न्यायधिश नजार अक्बर र लाहोर उच्च अदालतका न्यायाधिश सहिद करिमको संयुक्त इजलासले मुशर्रफलाई मृत्यु दण्डको फैसला सुनाएको हो ।
अदालतको फैसलाप्रति पाकिस्तानी सेनाले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । त्यसैगरी कतिपय अधिकारकर्मीहरुले पनि फैसला न्यायोचित नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

Facebook Comments