माछापुच्छ्रे गाउँपालिका -१३ शैयाको क्वारेन्टाइन निर्माण

कास्की, १५ चैत – जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले कोभिड–१९ को सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले १३ श्यया क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ । गाउँपालिका–४ को लाहाचोक बानेटाकुरास्थित बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवनलाई क्वारेन्टाइनस्थलका रुपमा तयार गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । क्वारेन्टाइनमा अत्यावश्यकीय सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराइएको र आज साँझबाट शङ्कास्पद व्यक्तिलाई त्यसमा राखिने बताइएको छ । क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई खाने सुविधा निःशुल्क रहने गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसअघि क्वारेन्टाइन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा चारजनालाई अन्यत्र पठाएको थियो । “हामीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई होम क्वारेन्टाइनमै रहन आग्रह गरेका छौँ । शङ्कास्पद र कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका बिरामीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्दछौँ”, अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो । कोरोनाको सङ्क्रमण न्यूनीकरणका लागि नौवटै वडाबाट हालै विदेशबाट फर्किएकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको र उनीहरुको दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकामा हालै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका २१ जना रहेकाले उनीहरुको नियमति स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधिहरुको निगरानीमा राखिएको र हालसम्म कसैलाई पनि कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या नरहेको उपाध्यक्ष कृष्णकुमारी दवाडीले बताउनुभयो । सरकारले घोषणा गरेको लक डाउनलाई गाउँपालिकमा समेत प्रभावकारी बनाउनाका साथै स्वास्थ्य सचेतनालाई सबै वडाका जनतासम्म पु¥याइएको बताइन्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिएको तथा गाउँपालिकाभित्र कोही कसैलाई कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या आएको खण्डमा अस्पतालसम्म निःशुल्क लैजाने प्रबन्ध गरिएको उपाध्यक्ष दवाडीले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाको आफ्नै एम्बुलेन्स नभए पनि भाडामा लिएर बिरामीलाई अस्पतालसम्म लैजाने व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक कोषमा गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता डा राजेन्द्र घिमिरेले आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा प्रदान गर्नुहुने भएको छ । उहाँले पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गर्नका लागि आवश्यक निर्देशन दिनुभएको मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार गोविन्द नेपालीले जानकारी दिनुभयो । सरकारको चैत १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले विभिन्न व्यक्ति तथा निजी सङ्घसंस्थाबाट समेत रकम जम्मा गर्ने क्रम शुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक सूचनामार्फत इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थालाई रकम जम्मा गर्न आह्वान गरेको थियो । (रासस)

Facebook Comments