महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको १६ औं राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी,१२ औं वार्षिक साधारण सभाद्वारा पारित घोषणापत्र –२०७६

मंसिर २९, काठमाडौं -सबै नेपालीहरुको स्वतन्त्रता, सम्मानपूर्वक आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकार, संघियता, समावेशी समानुपातिक सहभागिता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, महिलाको पहिचान, आफ्नो शरिरमाथि आफ्नो नियन्त्रण, सुरक्षित कार्यस्थल, महिलाको कामको पहिचान र सम्मान हुने वातावरण निर्माणका लागि नेपाली महिलाले गरेका संघर्ष र बलिदानप्रति उच्च सम्मान गर्दै, विभेदकारी सामाजिक मूल्यमान्यताहरू, असमान उत्पादन प्रणालीहरू र उत्पादनका साधनमाथि उत्पादन गर्ने व्यक्तिको पहुँच र नियन्त्रण हुने वातावरण नबनेसम्म, संविधानमा उल्लेखित समृद्धि सहितको समाजवाद एवं समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था स्थापित गर्नका लागि आधार एवं कसैलाई पनि पछाडि नपारौं भन्ने मुख्य
नाराका साथ सन् २०३० सम्ममा गरिबी तथा भोकमरीको अन्त्य गर्दै हाँसिल गर्ने भनिएको दिगो विकास लक्ष्यहरू नारामा मात्रै सीमित हुने यथार्थ बोध गराउँदै, त्यस्ता उत्पादनका सम्बन्धहरूमा परिवर्तन ल्याउन महिलाको श्रम विशेषतः घरेलु, कृषि लगायतका अन्य सेवामूलक मानिएका श्रमका क्षेत्रहरु लगायत सबै सेवामूलक काम तथा मूल्यसँग जोडिएका कामलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समावेश गर्नुका साथै, मर्यादित श्रमका मापदण्ड अनुरुप अबिलम्ब स्थापित गर्न जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै, नेपालको संविधान अनुरुप प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी पाउने तथा आफ्नो इच्छा र क्षमता अनुसार रोजगारी छनौट गर्न पाउने हक (धारा ३३), प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक, उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक र कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामाजिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक (धारा ३४), समानताका हक (धारा १८) तथा श्रमको सम्मान गर्ने व्यवस्था स्मरण गराउँदै, रोजगारीमा समान अवसर, स्वतन्त्र रुपमा रोजगारीको चयन गर्न पाउने, समान पारिश्रमिक तथा सुविधाको अधिकार, प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धित अधिकार तथा पुरा तलब सहितको प्रसूति विदा, घुमफिर गर्ने तथा बासस्थान छान्न पाउने स्वतन्त्रता सम्बन्धी समान अधिकार, सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवनमा सहभागिताको अधिकार, बेचबिखन तथा शोषण विरुद्धको अधिकारको सुनिश्चित गर्न सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धताहरु साथै आधारभुत श्रमिक अधिकार महासन्धिको रुपमा सरकारले पारित गरेको आइएलओ महासन्धीहरुप्रति जवाफदेहि बन्न आग्रह गर्दै, राज्यद्वारा मानव अधिकार सुनिश्चितताका लागि गरिने सबै क्रियाकलापहरुमा समुदाय देखि संघीय तहसम्म महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल र यसका सदस्यहरु सहकार्य, सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउदैं, सदियौंदेखि जरा गाडेको सामन्ती व्यवस्था र त्यसमा आधारित पुँजीवादी पितृसत्तात्मक राज्यव्यवस्थाबाट स्थापित विभेदकारी सामाजिक मूल्यमान्यताहरू र यसबाट सिर्जित हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरू अन्त्यबिना संविधान प्रदत्त लैङ्गिक समानताको हक साथै राज्यले आत्मसात गरेको समृद्ध नेपाल ःसुखी नेपालिका नारा व्यवहारमा नेपाली महिलाले अनुभुति गर्न नसक्ने तथ्यप्रति सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै, महिलाको कामको पहिचान, सम्मान र सम्पुर्ण कामहरु मर्यादित हुने वातावरण निर्माणका लागि स्थानिय तहदेखि नैश्रम नीति, रोजगार नीतिको निर्माण तथा हरेक श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीतिभित्र समेट्न माग गर्दै देशभरका महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सहभागितामा महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको १६ औं राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी तथा १२ औं वार्षिक साधारण सभाद्वारा यो ७ बूँदे घोषणापत्र जारी गर्दछौं ।

१. घरेलु श्रम तथा घर आधारीत श्रम लगायत सबै सेवामूलक कामलाई उत्पादनमूलक कामको रूपमा गणना
गर्दै, हरेक क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिक महिलाका लागि न्यायोचित ज्याला पाउने व्यवस्थाको व्यावहारिक
कार्यान्वयनका निम्ति सघ, प्रदेश एवं, स्थानीयस्तरबाट नीतिगत व्यवस्था गरि कार्यान्वयमा ल्याउनका लागि
माग गर्दछौ ।
२. संविधानले दिएको सामाजिक सुरक्षाको हक कृषि, ईट्टाभट्टा, गिट्टी कुट्ने, घरेलुश्रमिक, वैदेशिक रोजगारी
लगायतका विभिन्न जोखिमपूर्ण अवस्थामा कार्य गरिरहेका सबै महिलाहरुका लागि सुनिश्चित हुने वातावरण
निर्माण गर्न, यसो गर्दा सुकुम्बासी, अपागंता भएका एवं सामन्ती र सामाजिक व्यस्थाका कारण कायम नै
रहेको हलिया, कमैया, हरुवा, चरुवा जस्ता श्रमिकहरुको विशेष आवश्यकता केन्द्रित गरि न्यायोचित ज्याला
कायम गर्न, पूर्ण रुपमा पुनस्र्थापित गर्ने एवं अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकीकरण गरि सामाजिक सुरक्षाको
दायारामा ल्याउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौ ।
३. हाल ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले घरभित्र काम गर्ने, घर आधारीत श्रम, कृषि क्षेत्रमा
काम गर्ने एवं स्वरोजगारजस्ता मजदुरहरुलाई समेट्न नसक्ने भएको हुँदा त्यसलाई लोक– कल्याणकारी
राज्यको अवधारणा सम्मत बनाउन माग गर्दछौ ।
४.मनोरञ्जन लगायत पर्यटन, होटल, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाहरुको श्रमको पहिचान र
सम्मान गर्दै यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाको सवाललाई श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले सम्बोधन
गर्न र कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउन माग गर्दछौं ।
५. कार्यस्थललाई उपयुक्त अनुकुलता सहित अपांगतामैत्री वातावरण बनाई अपागंता भएका महिलाहरुको
रोजगारीमा समान अवसर तथा पहुँच निर्माण गर्न, अपागंता भएका महिलाहरुको आवश्यकता पहिचान गरि
दिगो जीविकोपार्जनका लागि सिप तथा व्यवसायीक तालिमहरु प्रदान गर्न माग गर्दछौं ।
६.सवै श्रमिककोसामाजिक सुरक्षा संयन्त्रमा पहुँच स्थापित गर्न अभिलेखबद्ध गर्नका हरेक स्थानिय तहमा श्रम
डेक्स र लैगिंक सम्पर्क व्यक्तिको अनिवार्य व्यवस्था गर्न तथा आवश्यक बजेट सहितकोनीति र नियम बनाउन
माग गर्दछौं ।
७. कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दूव्र्यवहार विरुद्धको आइएलओ महासन्धि १९० र घरेलु श्रम सम्बन्धी आईएलओ
महासन्धी ९ऋज्ञडढ० तुरुन्तैअनुमोदन गर्न माग गर्दछौ । साथै नेपालका कानुनी व्यवस्थाहरुलाई अन्तराष्ट्रिय
कानुन अनुकुल परिमार्जन गरि कार्यान्वय गर्न र हरेक प्रतिष्ठान भित्र गोप्य उजुरी कक्ष लगायतका आवश्यक
व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
अन्त्यमा, हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरु आफ्नो तर्फबाट महिलाको कामको पहिचान, मान्यता र
सम्मान हुने वातावरण तयार गर्न समुदायस्तरबाट कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जारी गर्दै, यो घोषणापत्र अनुरुपका
व्यवस्था स्थापित गराउन निरन्तर अभियानरत रहनेछौ ।
घोषणापत्र जारी मिति ः २०७६ मंसिर २८

Facebook Comments