“भारतले समझदारी विरुद्ध काम गर्यो, कालि नदी क्षेत्र, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि हो”

सीमा विवाद वार्ताबाट समाधान खोजिनु पर्छ

अनलाइनअन्नपूर्ण/पोखरा, वैशाख २७

नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिवार दस्तखत नभएको एउटा बिज्ञप्ति प्रकाशित गरेर भारत सरकारले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर नेपाललाई नसोधि चीनसंग जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेकोमा त्यसको कडा आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

नेपालको भूमि लिपुलेक प्रयोग गरेर भारतले चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक खण्ड नेपाललाई एक शव्द पनि नसोधि शुक्रवार उद्घाटन गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिवार कडा आपत्ति प्रकट गरेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमिमा टेकेर कुनै प्रकारको काम नगर्न भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । भारत सरकारले चालेको कदम दुई देशबीच भएको समझदारी विरुद्धको कदम हो, सिमा विवादको विषयलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्छ, बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, :“१८१६ को सुगौली सन्धिबाटै प्रष्टै छ, महाकाली नदी पूर्वको काली नदी र क्षेत्रहरु, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि हो ।”

नेपाल सरकारले सिमा विवादका बारेमा बिगतमा भारत सरकालाई पकट पटक कुटनीतिक रुपमा स्मरण गराएको थियो । २० नोभेम्वर २०१९ मा कुटनीतिक नोट मार्फत पनि भारत सरकारको नाममा समस्या समाधानका बारे नेपाल सरकारले यो कुरालाई दोहोर्याएको बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरीएको छ ।

परराष्ट मन्त्रालयले भनेको छ, :“भारतले एक पक्षिय रुपमा दुई देशबीचको समझदारी विरुद्ध काम गरेको छ, हामीलाई थाहा छ, सीमा विवादको समाधान वार्ताबाटै खोजिनु पर्छ । हामीले दुई देशबीच घनिष्ट सुम्वन्ध राख्नु पर्छ, ऐतिहासि कालखण्डमा भएका सन्धि, दस्तावेज, नक्शा, प्रमाणहरुको आधारमा कुटनीतिक तवरले समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड हो ।”

स्मरण रहोस्, परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिवार प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिको शिरमा नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको नीलो रंगको छाप लगाईएको भएपनि पुछारमा सहि गर्ने स्थानमा कुनै अधिकारीको सहि छैन । तर उक्त स्थानमा परराष्ट्र मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाण्डु मात्रै लेखिएको छ ।

Facebook Comments