भारतमा नागरिकता कानुनविरुद्धको आन्दोलनमा ६ जनाको मृत्यु

मंसिर २९ । भारतमा हालै पारित भएको विवादास्पद नागरिकतासम्बन्धी कानुनविरुद्ध भएको आन्दोलनका क्रममा ६ जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएका मध्ये तीनजनाको प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

कानुन पारित भएदेखि नै भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा लगातार आन्दोलन भइरहेको छ। आन्दोलनलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा निकायहरूले कतिपक्ष क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएका छन् भने कतिपय क्षेत्रमा कफ्र्यु लगाएका छन्। आन्दोलनको मुख्य केन्द्र आसाम राज्यको मुख्य सहर गुवाहाटीमा भएको छ। यस क्षेत्रमा धेरै अशान्ति फैलिएको छ।

आन्दोलनका कारण अन्य कामहरूसमेत प्रभावित भएका छन् भने जनजीवनमा नराम्रो असर परेको छ। भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरू आसाम, मिजोरम, नागाल्याण्डलगायतमा विशेषाधिकारसहित नागरिकताको व्यवस्था भएकाले ती क्षेत्रमा आन्दोलन बढी भएको हो। उक्त विधेयकमा ३१ डिसेम्बर २०१४ भन्दा अगाडि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बंगलादेशबाट भारतमा आएर बसोबास गर्ने हिन्दु, ईसाइ, बौद्ध, जैन, शिख तथा फारसीलाई भारतको नागरिकता दिने व्यवस्था छ।

भारतको नागरिकता दिन योग्य ठहरिएमा ६ वर्षभित्र त्यस्ता व्यक्तिलाई दिन सकिने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ। भारतको संघीय संसदले गत बुधबार नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा केही संशोधन गरेर पारित गरेको थियो। भारतमा लामो समयदेखि बस्दै आएका धेरै अनागरिकहरूले पनि नयाँ कानुनअनुसार नागरिकता पाउने भएपछि भारतीय नागरिकहरू कानुनको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन्। विशेष गरेर सत्तारूढ दल कानुनको पक्षमा रहेको छ भने अन्य दल तथा कतिपय नागरिक अगुवा यो नयाँ कानुनको विपक्षमा उभिएका छन्।

भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले भारत स्वतन्त्र हुँदा नै धर्मको आधारमा हिन्दुस्तान विभाजित भएकाले उक्त विधेयक ल्याउन जरुरी रहेको बताएका छन्। तर, विपक्षीहरूले उक्त विधेयकलाई संविधान विरोधी विधेयक भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले पूर्वोत्तर राज्यको विशेषाधिकार खोस्नका लागि उक्त विधेयक ल्याइएको आरोप लगाएका छन्।

यता, संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयले भारतको नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ विभेदकारी रहेको जनाएको छ। जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघका मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रवक्ता जेरेमी लरेन्सले शुक्रबार प्रेस ब्रिफिङ जारी गर्दै भारतको नागरिकता संशोधन विधेयकप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। त्यस्तै, विभिन्न मुलुकहरूले भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रको भ्रमण नगर्न आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराएका छन्। एजेन्सी

Facebook Comments