पीडितलाई चाँडो न्याय दिन सरोकारवालाहरुको सुझाव

सन्देश श्रेष्ठ पोखरा, पुस २८ । द्वन्द्व पीडितसँग सम्बद्ध सरोकारवालाहरुले पुनः द्वन्द्व नदोहोरिनेगरी पीडितलाई न्याय दिन सुझाव दिएका छन् । नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सोमबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ मा संसोधनका लागि द्वन्द्व पीडितलगायत सरोकारवालाहरुसँग गरिएको परामर्श’ कार्यक्रममा सहभागिहरुले द्वन्द्व भयानक हुने भएकाले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिदा पुनः द्वन्द्व नदोहोरिनेगरी न्याय दिलाउन सुझाव दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले द्वन्द्वका मुद्धा जति लम्ब्यायो पीडितलाई त्यत्तिनै पीडा महशुष हुने भएकाले चाँडो टुंग्याउनुपर्ने बताए । त्यसरी मुद्धाको छिनोफानो गर्दा पुनः द्वन्द्व नदोहोरिनेगरी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । जति लामो भयो त्यति हाँगाहरु पलाउँछन्,‘उनले भने,‘यसले गर्दा झनै समस्या निम्त्याउँछ, त्यसैले चाँडो यसको टुंगो लगाउनुपर्छ ।’ उनले नेपालीहरु हरेक समाधान गर्न आफै सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिनका लागिपनि द्वन्द्वका मुद्धाहरु चाँडो टुंग्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखराका प्रमुख दीपकजंग कार्कीले पीडितलाई न्याय दिदा फेरि द्वन्द्व नदोहोरिनेगरी दिनुपर्ने बताए ।

ईन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले राजनीतिक हस्तक्षेप बिना नै बेपत्ता छानविन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने र त्यसले चाँडो न्याय दिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘भोलि फेरि द्वन्द्व ननिम्तिनेगरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ ।’

गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष बिना सिलवालले पीडितलाई भुलभुलैयामा राखेर मृत्यू कुराइरहनु भन्दा चाँडो न्याय दिइनुपर्ने बताइन् । पीडितले न्याय पाउँछन् भनेर विश्वाससमेत गर्न नसक्ने अवस्था आइसकेको भन्दै उनले निश्पक्ष, पारदर्शी र स्वतन्त्र ढंगले मुद्धाको निरुपण गर्नुपर्ने बताइन् । द्वन्द्व पीडितलाई उपचार र पहिचान दिन ढिलाई गर्न नहुने उनको भनाई थियो ।

नागरिक समाज पोखराका संयोजक विष्णुहरी अधिकारीले लामो समयसम्मपनि न्याय नदिदा निराशाको स्थिति सिर्जना भएकाले चाँडो न्याय खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।जिल्ला अदालत कास्कीका अधिवक्ता मुक्तिनाथ सापकोटाले द्वन्द्व पीडितको मुद्धामा क्षमादान र मेलमिलाप भन्ने शब्द राख्न नहुने धारणा व्यक्त गरे ।

नेपाली सेनाका पश्चिम पृतनाका पृतनापति एवम् उपरथी गोकुल भण्डारीले संस्थागत रुपमा गरिएको काममासमेत व्यक्तिगत मुद्धा लगाउन थाल्दा समस्या निम्तिएको भन्दै यसले पुनः द्वन्द्व ल्याउने चेतावनी दिए ।

सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी काजीबहादुर राईले हाकिमले दिएको निर्देशन पालना गर्दा व्यक्तिले मुद्धा खेप्नुपने्र्र्र र सजाय पाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यसमा माफी दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । उनले यस्तै अवस्था आइरहने हो भने अर्को नया द्वन्द्व निम्तिने पक्का भएको बताए ।

द्वन्द्व पीडित निरु खड्काले द्वन्द्वकालिन मुद्धाका घट्नामा राज्यले सत्ता पक्ष र विपक्षी नभनी सबैलाई समान ढंगले न्याय दिनुपर्ने बताइन् ।द्वन्द्व पीडित समाजका महासचिव सुरेन्द्र खत्रीले बेवारिसे बम राख्दा पड्किएर अंगभंग भएका आफूजस्ताले कसरी न्याय पाउने ? भनेर प्रश्न गरे । उनले लामो समयसम्म न्याय नदिदा आफूहरुमाथि अन्याय भएको उनको भनाई छ ।

द्वन्द्व पीडित दुर्गा पहारीले राजनीतिक खिचातानीका कारण आफूले न्याय नपाएको भन्दै द्वन्द्वकालिन मुद्धालाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरिन् ।द्वन्द्व पीडित रामकुमार भण्डारीले द्वन्द्वकालिन घटनामा बिचौलिया हावी भएको भन्दै जघन्य अपराधका घटनामा आम माफी दिन नहुने धारणा व्यक्त गरे ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा.मिनेन्द्र रिजालले द्वन्द्वकालिन घट्नामा पक्ष र विपक्ष नहुने भन्दै दीगो शान्ति स्थापना हुनेगरी पीडितलाई न्याय दिइनुपर्ने बता्रए । निरपेक्ष न्याय मात्र भनियो भने फेरी द्वन्द्व निम्तिनसक्नेतर्फ चेतावनी दिदै उनले पीडितले द्वन्द्वको घाउ बिर्साउन न्याय र शान्तिको बिचबाट समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिए ।

Facebook Comments