चौतर्फि विरोध र दवावपछि प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली अध्यादेश फिर्ता लिने मनस्थितिमा

अनलाइअन्नपूर्ण/पोखरा, वैशाख ११

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा जारि गरिएका दल विभाजन तथा संवैधानिक परिषद संवन्धि दुई अध्यादेशका बारेमा चौतर्फि विरोध हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली अध्यादेश फिर्ता लिने मनस्थितिमा पुगेको श्रोतले बताएको छ ।

दलभित्रकै नेता, सरकार बाहिरका पार्टीका नेता तथा अधिकारवादी संस्थाहरुले समेत अध्यादेशले मुलुकुलाई स्थिरतातिर लैजाने, दलदलमा फस्ने, मुलुकमा अनिष्ट हुने भन्दै विरोध गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता लिने मनस्थितिमा पुग्नु भएको हो ।

नेकपाकै २० जना नेताहरुले जारि गरिएको दुई अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने भएकोले अविलम्ब फिर्ता गर्नका लागि वुधवार प्रधानमन्त्री ओली तथा अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्र लेखेर दवाव दिएका थिए ।

यहिबीचमा समाजवादी पार्टी र जनता पार्टीबीच एकिकरण भएको छ भने एकिकरण भएको भोलिपल्टै बिहिवार दल विभाजन सम्वन्धको र संवैधानिक परिषद सम्वन्धको विधेयकलाई फिर्ता लिने अवस्थामा ओली पुग्नु भएको हो । यसैका बारेमा ओलीले बिहिवार नै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र अध्यक्ष प्रचण्डसंग कुराकानी गर्नुभएको छ ।

नेपालको संविधान को धारा ११४, उपधारा २ को ख मा सरकारले सिफारीस गरेको खण्डमा राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । जारि अध्यादेशमा राजनीतक दल विभाजनका सम्वन्धमा संसदीय वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत मत भए पुग्ने व्यवस्था छ ।


credit-OnlineKhabar – English Edition
Facebook Comments