गण्डकी:बजेट कोरोनाबाट बचाउन, सृर्जित समस्या समाधान र आर्थिक कृयाकलाप केन्द्रित

अनलाइनअन्नपूर्ण/दीननाथ बराल/पोखरा १४, जेठ

गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को बजेट तथा कार्यक्रम विश्व व्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) बिरुद्ध खर्चने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको बुधबार पोखरा सभागृहमा भएको तेश्रो बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को विनियोजन विधेयक २०७७÷०७८ बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता बारे प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कीरण गुरुङले सरकारले हाल नयाँ योजनाहरु भन्दा कोरोनाबाट बच्न, बचाउन र यसबाट सृर्जित समस्या समाधान गर्न तर्फ बजेट विनियोजन हुने भएको बताएका हुन्।

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको नोवल कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत र साधन सुनिश्चित गरिने भएको उनले बताए । कोरोना भाइरसका कारण लकडाउनले रोकिएका निर्माणाधीन पूर्वाधारका आयोजना तथा चालु आर्थिक वर्षका अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम र योजनाहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिइने भएको छ । कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमेका श्रमिकहरूको सीप र क्षमताका आधारमा वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गरिने मन्त्री गुरुङले बताए । कोरोना महामारीका कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न र महामारीबाट प्रभावित भएका पर्यटन क्षेत्र, यातायात सेवा, कृषि, लघु, घरेलु, साना तथा ठूला उद्योग व्यवसायहरूको वर्गिकरण गरी जीवन्तता प्रदान गर्न विभिन्न क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने भएको मन्त्री गुरुङले जनाए । सरकारले निर्धारित न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनमा जोड दिइने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिइने बताएका मन्त्री गुरुङले ठोस नीति, योजना, कार्यक्रम र मापदण्ड बनाई विकास निर्माण, व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, बिक्रीवितरण तथा सेवामा आधारित व्यवसायहरूलाई सुचारू गर्ने गरी सबै बन्दा व्यापार तथा उद्योग व्यवसायहरूलाई चलायमान गर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिने भएको जनाए ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित आन्तरिक उत्पादन बढाउने,आयात प्रति स्थापन गर्दै निर्यात बढाउने, स्वरोजगार तथा रोजगारी सृजना गर्ने र गरिबी निवारणमा सहयोग पु‌¥याउने कार्यक्रमलाई आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा विशेष जोड दिइने भएको मन्त्री गुरुङले उल्लेख गरेकाछन्। सार्वजनिक खर्च कटौती गरी कोरोना महामारीबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन स्रोत र साधनलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने, कोरोना महामारीले उत्पन्न संकटपूर्ण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा दुई महिना भन्दा लामो समयावधिको लकडाउनका कारण मुलुकमा उत्पन्न गम्भीर चुनौती र जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा प्रस्तुत गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए । त्यसै गरी उपलब्ध स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण तथा दीगो र समावेशी विकास मार्फत आर्थिक (सामाजिक असमानताको अन्त्य गर्दै समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सिद्धान्तमा आधारित भई आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने भएको छ । सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय पारदर्शिता, मित व्ययिता र उत्तरदायित्वलाई कडाइका साथ पालना गराउँदै आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्ने दिशामा आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुने भएको मन्त्री गुरुङले जनाए ।

प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र दीगो विकासका लक्ष्य, मध्यम कालीन खर्च संरचना एवं आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने भएको छ भने संघीय सरकारको पन्ध्रौं पञ्च वर्षीय योजना, दीगो विकासका लक्ष्य, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेटसँग समेत तादात्म्यता कायम गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने लक्ष्य भएको उनले जनाए । त्यस्तै क्वारेन्टिनहरूको गुणस्तर र क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवस्थापन, संक्रमितहरूको प्रभावकारी उपचारका लागि विशेष अस्पताल स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन, जिल्ला अस्पतालहरूमा शैया थप गरी सघन उपचार कक्ष स्थापना एवं पर्याप्त पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने भएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक (सामाजिक विकास र समृद्धिको सम्वाहकको रुपमा रहेका प्रदेश गौरवका आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्रलाई जिल्ला र प्रदेश केन्द्र जोडने तथा रणनीतिक महत्वका सडक पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता आधारमा बृहत पोखरा चक्रपथ, प्रदेश बसपार्क र मेट्रो बसपार्कको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको मन्त्री गुरुङले जनाए । प्रदेशभित्र निर्माणको प्रकृयामा अघि बढेका विभिन्न महत्वपूर्ण सडक मोटरेवल पुलर झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी कार्यक्रम, स्वच्छ पिउने पानी तथा एक घर(एक धारा खानेपानी कार्यक्रम,गण्डकी प्रदेश(उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम, नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, साना तथा ठूला सिंचाई आयोजना, भूमिगत जल उपयोग आयोजना र जल उत्पन्न प्रकोप तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

प्रदेश प्रशासनिक भवन,प्रदेशसभा भवन तथा विभिन्न वहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवन,जग्गा एकीकरण गरीएकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम र पोखरा स्याट्लाइट सिटी निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइने उनले जनाए । विद्युतीय प्रणाली मार्फत यातायात कार्यालयबाट प्रदान हुने सबै प्रकारका सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाइने, सवारी रुट प्रमिट र सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ भएको मन्त्री गुरुङले जनाए । संक्रामक तथा सरुवा रोगको महामारी विरुद्ध लड्न अत्याधुनिक प्रविधि सहितको सुविधा सम्पन्न संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने भएको मन्त्री गुरुङले बताए । त्यसै गरी प्रदेशभित्र मुटु, मृगौला, क्यान्सर, मातृ तथा बालरोग सम्बन्धी विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न प्रदेशका सबै अस्पताल,आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा एवंस्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास, औषधि सामाग्री खरिद र उपलब्धता तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन एवं क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । प्राथमिकताका आधारमा नागरिकहरूको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र प्रदेश मातहतका प्रयोगशालाहरुको पूर्वाधार विकास, आवश्यक उपकरण जडान, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन तथाक्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई जोड दिइने भएको छ भने प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने भएको मन्त्री गुरुङले जनाए । प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त प्रदेशको रुपमा कायम राख्न प्रदेश खोप कोषमा थप बजेट विनियोजन गरिने छ भने गर्भवती महिला, शिशु, बालबालिका र किशोरीको स्वास्थ्य तथा पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुपक्षीय पोषण सुधार कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरिने भएको मन्त्री गुरुङले बताए ।

अति दुर्गम र दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य जटिलतामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको जीवन रक्षाको लागि समयमै सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पु‌¥याउन एयर लिफ्टिङ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएका छ । गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ भने गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत एक शिक्षण अस्पताल स्थापना गरिने भएको मन्त्री गुरुङले बताए । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक वटा आदर्श विद्यालय र नमूना आवासीय विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ भने शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रविधि मैत्री शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने भएको उनले जनाए ।

गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान र बहुसांस्कृतिक ग्रामको स्थापना गरी भाषा, कला, साहित्य, संगीत र संस्कृतिको संरक्षण एवं विकासमा विशेष जोड दिइने भएको छ भने प्रदेश भित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थान तथा संग्रहालयहरूको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको मन्त्री गरुङले जनाए । खेलकुद क्षेत्रको विकासका निम्ति पूर्वाधार निर्माण, विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना, खेलाडीलाई प्रोत्साहन तथा खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासका लागि नीति, कानून र संरचना निर्माणमा जोड दिइने उनले जनाए । आगामी वर्ष पोखरामा आयोजना हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने भएको मन्त्री गुरुङले जनाए । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह एक खेलकुद मैदान कार्यक्रमलाई आवश्यकता अनुसार निरन्तरता दिइने भएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्दै उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ भने कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरण गर्दै व्यवसायिक रुपमा आधुनिक प्रणालीद्वारा कृषि उत्पादन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिने भएको मन्त्री गुरुङले बताए । खेती योग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक व्यवसायिक खेती गर्न जोड दिइने र कृषि उपज तथा उत्पादन परिमाणका आधारमा यस्ता समूहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइन भएको छ । कृषि बीमा तथा मुख्य कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । कृषिजन्य उत्पादन भण्डारणको पूर्वाधार निर्माणका साथै मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग र गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई स्रोत र साधन सम्पन्न बनाई क्रियाशील बनाइने भएको बताएका मन्त्री गुरुङले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाए ।

Facebook Comments