खुल्ला पत्र-मे ३,विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाईरहँदा

आरजू विष्ट सल्यानी
अनलाइनअन्नपूर्ण/पोखरा, वैशाख, २१, २०७७

बोल्न, लेख्न र स्वच्छ आलोचना गर्न पनि कता कता डर लाग्ने बेला हो हजुर । तर पनि हामीले अपनाउने बाटो भनेको सत्य कै हो । सत्यको बाटो हिड्न त्यति भनेको जस्तो सजिलो छैन र पनि हिड्नै पर्छ । यो हिंडाईमा अनेक अनेक मानव सिर्जित वा प्राकृतिक बिपत्तिको सामना हामी मानवजातिले गर्नुपर्छ ।

त्यसैले सहि नै बोलौं, सहि लेखौं, वढाईचढाई नगरिकन, कसैको पक्ष पोषण नहुनेगरि, नगर्नेगरि, घटिवढि हुनेगरि गर्दै नगरौं । हो मानिस काम गर्दै जाँदा कहिलेकाँहि चुक्न सक्छ, आगमी दिनमा त्यस्ता चुक्नुपर्ने, चुकचुकाउनु पर्ने पलहरुको सामना गर्नै नपर्ने उत्साह जगाऔं र आवस्यक स्वस्थ आलोचनाको कसिको काबुमा आफुलाई राख्दै सुरक्षित तवरले कर्याक्षेत्रमा खटिएर काम गरौं ।

यो भन्न मात्र नसकिएको हो । सारा उकुसमुकुसहरुलाई छातिमा गाँठो पारेर बसेका छन् । भक्कानो छुट्ला छुट्ला जस्तो नभएको पनि होईन तर आमसंचार माध्यम र संचार जगत्का कारिन्दाहरु त्यो विष्फोटन हुनै लागेको भक्कानो, आँखाबाट तप्पतप्प चुहिन लागेको आँशुका वुँदहरुलाई सकेसम्म परलीमै लुकाउँदै छिटोछरितो पुछ्दै कहाँ के भईरहेको छ ? भन्ने ध्याउन्न मै सुरक्षित तवरले खटिईरहेका छन् ।

सरकारले काम गर, अत्यावस्यक संचार क्षेत्रमा लागिरहन भनेको छ । हामीले त्यहि गरेका छौं जो सरकारले भनेको छ । लकडाउनमा विभिन्न स्थानमा सुरक्षाकर्मिको तल्लोस्तरको गालि पनि खाएकै छौं तर बडो इमान्दार भएर पूर्वका दिनमा झैं फिल्डमा सुरक्षित तवरले खटिएर काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।

सरकारको तलव खाने पत्रकार ज्यूँहरुलाई केहि हलुका मन गर्ने ठाउँ छ । ठूला ठूला पल्टन भएका सबै सुरक्षा निकाय, कर्मचारीहरुको लागि मेस चल्छ कुनै कमि त्यहाँ हुँदैन तर निजि क्षेत्रका कामदार, श्रमिकहरु, संचारकर्मिहरु दिनरात कर्म क्षेत्रमा खटिरहे पनि उनिहरुको चूल्हो बाल्न निकै कठिन भईसकेको छ । पोखरामै पत्रकारको लागि राहत वितरण गर्नु परेको एउटा घटना क्रमले त्यहि कुरालाई ईंगित गरेको छ कि चरम आर्थिक संकट संचार क्षेत्र र त्यहाँ काम गर्नेहरुलाई परिरहेको छ । उनिहरुले आआफ्नो संस्थाबाट तत्काल कुनै पनि प्रकारको सुविधा, तलव पाउने संभावना निकै कम देखिन्छ । सिमित सूचना संप्रेशणका काम बाहेकका सबैलाई विदा दिईएको छ । घर, आफन्त र आर्थिक अवस्था मजवुत भएकाहरुको लागि तत्काल केहि समसया नहोला तर नहुनेका लागि दर्दनाक अवस्था छ ।

वजार नै निजि संचार माध्यमको श्रोत हो । उनिहरुको श्रोतको मूल जो अहिले बन्द छ । यहि श्रोतबाट राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ । एजेन्सिहरु ति जस्ले तीन महिना, ६ महिना वा चार चार महिनामा रकम भुक्तानि गर्थे ति पनि बन्द रहेका छन् । बाँकि रहेको भुक्तानि संचारमाध्यमले कहिले पाउने हुन ठेगान छैन ।

ति हरेक राजनीतिक परिवर्तन, नाकावन्दि, भूकम्पको बेला, वाढी पहिरो गएको बेला वा अहिले कोरोनाभाइरसले आततायि बनाईरहेको बेला औधी जिम्मेवार भएर काम गरिरहेका छन् नीजि संचार माध्यम र कार्यरत कर्मचारी, पत्रकारले तर अवस्था “मुटुमाथि ढुंगा राखि हाँस्नु पर्याछ” भन्या जस्तो भएको छ । यथास्थिति रहिरहेको खण्डमा धमाधम संचारमाध्यम बन्द हुने ति दिन आउनबाट सरकार र सरोकारवाला जो कोहिले सोच्ने र निर्णय लिने बेला भईसकेको छ ।

बिपत्तिले निम्त्याएको यो कठिन अवस्थामा संघिय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकार जस्ले एक शव्द पनि आमसंचार तथा संचारकर्मिहरुको हकमा एउटा शव्द बोल्न पनि किन कन्जुस्याई गरेका हुन ? उदेक लाग्दो होईन ? सांसद विकास कोषको लागि ६÷६ करोड माग गर्ने सांसद ज्यूँहरु चुपचाप किन हुनुहुन्छ । केहिलाई राहत बाँडेको फोटो हाल्न समय हुन्छ । केहिले स्वकिय सचिवहरुबाट काम गराई रहनुभएको हुन्छ । तर यो बेलामा, यो समयमा आम संचार माध्यम कसरी चलिरहेका छन् ? सोच्नु भएको छ ? संचार संस्था र पत्रकारहरुलाई परेको तत्कालको समस्या आर्थिक समस्या नै हो यसको निदानको लागि १ मिनेट सोच्ने समय तपाँईहरुसंग कनि छैन ?

आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक र जटिल बन्दैछ । लकडान खुकुलो हुँदै गए झन् जटिलताहरु थपिनेवाला छन् । राज्यको चौथो अंग भनेर कसरी भन्न सक्छौं सरकार ? सरोकारवाला र नागरिक समाज ?

हामीलाई निश्चित समयको लागि निर्व्याजि, सहुलियत ऋण उपलव्ध गराउन आवस्यक छ । खुलेर भन्न त कसैले भन्न सकेका छैनन् तर मन बहुतै भारी भएको छ संस्था र त्यहाँ काम गर्ने पत्रकारहरुको । हुन त यो समस्या हरेक पेशा, व्यवसायमा रहेकाहरुलाई होला । मैले नीजि संस्था र पत्रकारको मनोभावनाको कुरा गरिरहेको छु । अन्यको जो जो संग संवन्धित छ, उनैले पहल गर्लान्

राज्य विभेदकारी नीतिमा चल्दैछ भन्ने प्रष्ट छ । अत्यावस्यक क्षेत्रमा काम गरिरहेका कर्मचारीको सेवा, सुविधा, भत्ता थपथाप गरेर थामथुम पार्ने पार्ने काम गरेको छ । यहाँ अनौपचारीक वा औपचारीक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमजिविहरुको ठूलो संख्या छ । तर यिनको पक्षमा कुनै सुनुवाई नै गरीएन ।

ल, हामीलाई सित्तैमा देउ भनेको हो ? हामीलाई अफ्टेरो परेको बेला निश्चित समयमा तिर्नेगरी सहुलियत ऋण दिएर भएपनि हाम्रो समस्या समाधानको लागि नेपाल पत्रकार महासंघ, दलिय पत्रकारहरुका संघ, संगठनहरुले सोच्ने कि नसोच्ने, ठोस पहल गर्ने कि नगर्ने ? सोच्ने बेला र पहल गर्ने बेला आएको छ । पत्रकारहरुको लागि कम्तिमा पनि ५ लाख निव्र्याजी ऋणको व्यवस्था गरियोस् र नीजि संचार संस्थाका हकमा उनिहरुले बोलिसकेका छैनन्, उनिहरुको बोलिको सुनुवाई गर्न जरुरी देखिन्छ ।

एक महिनाको लकडाउनले हामीलाई पाँच महिनासम्म असहज अवस्था पैदा गर्दैछ र अरु महिना थपिदै गए भने सोहि अनुपातमा समस्याग्रस्त महिनाहरु र हाम्रा अवस्थाहरु नाजुक भएका दिनहरु थपिदै जानेछन् । त्यो समयमा कुनै पनि प्रकारका अप्रिय घटनाक्रमहरु नहोउन सबैले कामना गरौं, धैर्यधारण गरौं ।

र आमसंचारका साथीहरु, सहि गरौं, स्वच्छ मनले गरौं, साझा समस्याका लागि एक भएर लडौं, हाम्रा आवस्यस्क्ता र समस्यालाई निदान गर्न सरकारलाई सुनाउन र बुझाउन सक्ने उपाएहरुको खोजि गरौं । आईतवार मे महिनाको ३ तारिख, विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवश, सबैमा हार्दिक शुभकामना । हामी सबैको जय होस् ।

Facebook Comments