के छ त मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) मा, किन भएको छ पक्ष/विपक्षमा बहस ? (७७ पृष्ठ, सम्झौता पूर्ण विवरण)

अनलाइनअन्नपूर्ण/पोखरा, माघ ०२, २०७६

सम्झौता सन् २०१७ साल सेप्टेम्बर १४ बिहिवार अमेरिकाको वाशिङ्गटन डि.सि शहरमा, अंग्रेजी भाषामा सम्पन्न भएको थियो । सम्झौताको नेपाली भाषामा अनुवाद भएको पृष्ठ १६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट एमसिसिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कायम मुकायम) जोनाथन जि.नाशले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।


सम्झौताको प्रस्तावनामा यस्तो लेखिएको छ :


मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता प्रस्तावना प्रस्तुत मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (“सम्झौता”) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल “नेपाल”) को तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय (“सरकार”े) तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (“एमसिसि”) बीच सम्पन्न भयो। (यस सम्झौतामा एमसिसि तथा सरकारलाई एकल रूपमा (“पक्ष”) र सामूहिक रुपमा (“पक्षहरू”) भनी सम्बोधन गरिएको छ । यस सम्झौतामा प्रयोग भएका शब्दहरूको अर्थ अनुसूची ६ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रवद्र्धन गर्ने साझा लक्ष्यप्रति पक्षहरू प्रतिबद्घ रहेका तथा यस सम्झौता अन्तर्गत एमसिसिको सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानीे सुदृढ गर्नेप्रतिबद्धतालाई सहयोग पुग्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै; सरकारले एमसिसिको सहायताको उपयोगका सम्बन्धमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग परामर्श गरी दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्न एमसिसिको सहायताकोलागि प्रस्ताव बनाई पेश गरेको कुरालाई स्मरण गर्दै; एमसिसिले नेपाललाई प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख गरिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिका लागि सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्न इच्छुक रहेको कुरालाई स्वीकार गर्दै; पक्षहरू देहाय बमोजिम गर्न सहमत भएका छन् ।

मूल्य अभिवृद्धि कर :यस्तो छ कानूनी छुटको आधार :

परिशिष्ट क
मूल्य अभिवृद्धि कर
छुटको कानुनी आधार
१. प्रस्तुत सम्झौताको दफा २.८ ।
२. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५३, दफा २५(१) ।
छुटको लाभग्राही
१. एमसिए–नेपाल ।
२. प्रत्येक परियोजनाका साझेदार, प्रदायक, समेटिएको प्रदायक वा अन्य कुनै निकाय एवं मुख्य ठेकेदार वा मुख्य ठेकेदारसँग प्रत्यक्ष रुपमा काम गर्ने प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनको क्रममा मालवस्तु, कार्य वा सेवा पैठारी गर्ने वा उपलब्ध गराउने सब–प्राकृतिक व्यक्तिहरू (कानूनी व्यक्तिको हकमा “छुट पाउने संस्था” वा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा “छुट पाउने व्यक्ति”) ।
कार्यविधि १.
पृष्ठभूमिः एमसिए–नेपालले खरिद गरेको मालवस्तु तथा सेवा वा छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्तिले खरिद गरी आपूर्ति गरेका मालवस्तु तथा सेवामा मु.अ. कर छुट हुनेछ वा मु.अ.कर तिरिसकेको अवस्थामा मु.अ. कर फिर्ता हुनेछ । एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्तिले मु.अ.कर नतिरी वा नउठाईकन नै प्रस्तुत सम्झौतासँग सम्बन्धित मालवस्तु तथा सेवा बिक्री, खरिद वा पैठारी गर्न सक्नेछन्। लाभग्राहीले मु.अ.कर तिरिसकेको आन्तरिक राजस्व विभागले अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्यविधि र समयसीमा अनुसार मु.अ.कर फिर्ता गर्नेछ ।
२. एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्ति स्वयंले पैठारी गरेको मालवस्तु तथा सेवा वा अन्य आपूर्तिकर्ताले तिनको तर्फबाट पैठारी गरेका मालवस्तुः एमसिए–नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्ति वा तिनको तर्फबाट अन्य आपूर्तिकर्ताले पैठारी गरेको मालवस्तु तथा सेवामा मु.अ.कर लाग्ने छैन । प्रस्तुत सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा अगाडि बढाउनको लागि एमसिए नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्तिले सेवा पैठारी गर्दाका बखत मु.अ.कर तिर्नु पर्ने छैन । देहायका शर्तहरू पूरा भएको अवस्थामा सम्बन्धित सिओएसले उक्त पैठारीमा मु.अ.कर लगाउने छैन । लाभग्राहीले अर्थ मन्त्रालयमा एमसिए–नेपाल मार्फत कर छुटको पत्रको लागि निवेदन दिनेछ । एमसिए–नेपालले सर छुटको लागि त्यस्तो निवेदन गर्दा निम्नानुसारका कागजात समेत संलग्न गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएको ५ कार्य दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयले कर छुटको पत्र जारी गर्नेछ । ड्ड लाभग्राहीले कर छुटको लागि दिएकोनिवेदन, ड्ड एमसिए–नेपालले पैठारी गरिएका मालवस्तु प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि नै पैठारी गरिएको प्रमाणित गरी आफ्नोआधिकारिक लेटरहेडमा लेखेको पत्र, ड्ड खरिद आदेश वा सम्झौता (उपलब्ध भएमा) । टद्द अर्थ मन्त्रालयबाट कर छुट दिएको प्रमाणित गरेको पत्र प्राप्त भए पछि लाभग्राहीले सम्बन्धित सिओएस समक्ष निवेदन दिनेछ । निम्नानुसारका कागजात प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित सिओएसले त्यस्तोपैठारीमा लाग्ने मु.अ.कर लगाउनेछैनः ड्ड लाभग्राहीले कर फिर्ताको लागि दिएकोनिवेदन, ड्ड अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक लेटरहेडमा कर छुट हुने भनी प्रमाणित गरी सिओएसलाई मु.अ.कर नलगाउन प्रेषित गरेको पत्र, ड्ड मालवस्तुको बिजक, ड्ड खरिद आदेश वा सम्झौता (उपलब्ध भएमा), ड्ड बैकिङ्ग र भुक्तानी सम्बन्धीे कागजात, र ड्ड ढुवानीका कागजात । ३. भुक्तानी गरिएको मु.अ.कर फिर्ता सम्बन्धी प्रकृयाः प्रस्तुत अनुसूची क को प्रकरण २ मा उल्लिखित प्रकृया व्यावहारिक नभएमा वा लागू गर्न नसकिने भएमा मु.अ.कर फिर्ता गरिनेछ । एमसिए नेपाल, छुट पाउने संस्था वा छुट पाउने व्यक्तिले मु.अ.कर तिरी मुलुकभित्र खरिद गरेका मालवस्तु वा सेवासँग सम्बन्धित कर बिजकहरू बिक्रेताबाट प्राप्त गरी वा पैठारी गरिएका समानहरूको हकमा कर निर्धारण गरिएका रसिदहरू प्राप्त गरी देहायका कागजात संलग्न गरी भुक्तानी गरिएकोमु.अ.कर फिर्ता पाउन निवेदन दिन सक्नेछः ड्ड लाभग्राहीले कर फिर्ताको लागि दिएकोनिवेदन, ड्ड एमसिए–नेपालले पैठारी गरिएका मालवस्तु प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नको लागि नै पैठारी गरिएको प्रमाणित गरी परियोजनाको नाम, कर छुट पाउने लाभग्राहीको नाम र आपूर्तिकर्ता वा वितरकको नाम उल्लेख गरी आफ्नोआधिकारिक लेटरहेडमा जारी गरेको पत्र, ड्ड खरिद आदेश वा सम्झौताको प्रतिलिपि (उपलब्ध भएमा), र ड्ड आपूर्तिकर्ताले जारी गरेको कर बिजक वा कर बुझाएको रसिदको सक्कल प्रति । आन्तरिक राजस्व विभागले लाभग्राहीबाट अनुरोध प्राप्त गरेको ३० कार्य दिनभित्र मु.अ.कर फिर्ता गर्नेछ ।


बाँकि विवरण…..पूर्ण पाठको लागि तलको लिंक क्लीक गर्नुहोस् ।

https://drive.google.com/file/d/1U2bxd9ZmGNbiRU48ryiwQbgi-c-c5tLE/view

Facebook Comments