“कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर मारिएको हो, दोहोरो भिडन्तको दावि पुष्टि हुँदैन” :राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

अन्नपूर्णअनलाईन/आरजू/पोखरा, कार्तिक ०५

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ने.क.पा विप्लव नेतृत्वका सर्लाही जिल्ला ईन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्यु दोहोरो भिडन्त नभई प्रहरीको वल प्रयोगमा भएको बताएको छ ।

घटनाका बारेमा आयोगले स्थलगत अध्ययन, अनुसन्धान गरेर तयार पारेको प्रतिवेदका अनुसार कुमार पौडेलको मृत्यु दोहारो भिडन्तमा भएको होईन, उनको मृत्यु प्रहरीको वल प्रयोगबाट भएको हो, आयोगको निष्कर्ष रहेको छ ।

आयोगका सचिव तथा प्रवक्ता वेद भट्टराईद्धारा सोजवार जारि गरिएको प्रेस नोटमा पौडेलको गएको असार ५ गते सर्लाहीको लालवन्दी नगरपालिकामा प्रहरीको कारबाहिमा मृत्यु भएको घटना सम्वन्धमा भएको अनुसन्धान प्रतिवेदन उपर विप्लव नेतृत्वको ने.क.पा र नेपाल सरकारलाई सिफारीस गरेको छ ।

आयोगले जारि गरेको प्रेस नोट हेर्न यहाँ क्लीक गर्नुस्

https://www.nhrcnepal.org/nhrc_new/doc/newsletter/NHRC_Press_Note_Regarding_NHRC_Make_Recommendation_to_Government_on_Killing_of_Kumar_Paudel_2076-07-04.pdf

घटनाको अनुसन्धानबाट प्राप्त भएको प्रतिवेदनमाथि सोमवारको आयोगको वैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ बमोजिम नेपाल सरकारलाई ८ वुँदे तथा विप्लव नेतृत्वको ने.क.पा. लाई १ वुँदा उल्लेख गरिएको पृष्ठ तीनको सिफारीस गरेको हो ।

२०७५ असार ५ गते सर्लाही जिल्ला वागमती नगरपालिका वडा नं २ बस्ने विप्लव नेतृत्वका ने.क.पा. सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको सर्लाही, लालवन्दी नगरपालिका वडा नं १ स्थित लखन्देही जंगल नजिक पर्ने कच्ची सडकको बाँसघारीमुनि प्रहरी कारबाहिमा मृत्यु भएको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएका, २ नं प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा समेत परिचालित भएका प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिए पश्चात आनवस्यक रुपमा वल प्रयोग गरि ९ वटा गोली हानि मारिएको, प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भिडन्त भनि दावि गरेकोमा दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको, घटनाको प्रकृति, संकलन गरिएका प्रमाणबाट समेत पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर मारिएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

यस्तै प्रहरीबाट घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । घटनास्थल तथा लासजाँच प्रकृति मुचुल्का तयार पार्दा मेडिको दृष्टिकोणबाट समेत त्रुटी भएको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

घटनामा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ ले प्रदान गरेको बाँच्न पाउने हक लगायत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ६ लगायत संयुक्त राष्ट्र संघले प्रतिपादन गरेका विभिन्न सिद्धान्तहरु समेतको उल्लंघन भएको आयोगले जनाएको छ ।

Facebook Comments