ए—क्यापको पूर्ण स्वामित्व प्रदेशलाई हुनु पर्छ मुख्यमन्त्री गुरुङ नयाँ मोडलमा ए—क्यापलाई लैजानु पर्छ मन्त्री बस्नेत

दीननाथ बराल पोखरा २ । माघ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (ए–क्याप) को पूर्ण स्वामित्व प्रदेश सरकारमा हुनुपर्ने माग गरेकाछन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा विहिबार पोखराको पाँच तारे होटल पोखरा ग्राण्डमा आयोजना भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यबस्थापन सम्बन्धि गोष्ठीमा वोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले ए—क्यापको पूर्ण स्वामित्व अन्य सरकारसंग समन्वय हुने गरी प्रदेश सरकारमा हुनु पर्ने माग गरेका हुन्।

तत्काल ए—क्याप हटाउनु भन्दा ३ देखि ६ महिनाको म्याद थप गरी कसरी यसलाई ब्यबस्थापन गर्न सकिन्छ त्यस तर्फ सोच्नु पर्ने उनले तर्क गरे । मुख्यमन्त्री गुरुङले भने “अब ए—क्यापकोे व्यबस्थापन, अनुगमन, नियमनको जिम्मा प्रदेश सरकारले पाउनु पर्छ, अन्तराष्ट्रिय दाहित्वका धेरै कुरामा सम्झौता गर्दा संघिय सरकारको भुमिका हुनु पर्छ, कान्वयन भने स्थानिय तहबाट हुनु पर्छ ।”

संघिय सरकार यसको अभिभावकिय भूमिकामा रहनु पर्ने बिचार व्यक्त गर्दै उनले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रसंगको सहयोग सम्झौता सहकार्य गर्दा र निती नियम बनाउने काममा संघिय सरकारको भुमिका रहने बताए ।

उनले भने “गरिवी निवारण गर्दै भिलेज टुरिजमको विकास गरी वातावरण संरक्षणमा बिषेश ध्यान दिदै संस्कृति संरक्षणबाट समेत समृद्धि हासिल गर्न तर्फ अब लाग्नु पर्छ, यसलाई सम्बोधन हुने गरी ए—क्यापको भुमिका देखिनु पर्यो ।” अहिलेको अबस्थाको ए—क्याप विकासको बिरोधी भएको उनले दाबी गरे ।

स्थानियका स—साना कुरामा र विकासको काम अघि बढाउदा झन्झटीला बिषयले गर्दा ए—क्याप प्रति अधिकांश स्थानियको आक्रोस हुनु स्वभाविक भएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।

ए—क्याप मार्फत प्राप्त हुने रोयल्टी ५०, २५ र २५ प्रतिशत बाडफाँड हुनुपर्ने उनले जनाए । प्राकृतिक श्रोत साधनको संरक्षण मानिसहरुमा जागरण समेत ए—क्यापले पैदा गराएको मुख्यमन्त्री गुरुङले जनाए । उनले भने “ जुन सरकार आयो त्यो सरकार नेतृत्वको पार्टीका आफ्ना नेता कार्यकर्ता भर्ना गर्दा ए—क्यापमा ह््रास आएको छ, पहिलाको जस्तो अधिकार नदिई ५÷७ कुरा मिलानु पर्ने छ । ”

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले ए–क्याप लाई नयाँ मोडलमा लैजानु पर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले भने “ ए—क्यापको विधि र प्रकृयालाई बदल्नु पर्नेछ, समय सापेक्ष, परिस्थिति अनुसार, परिस्कृत र परिमार्जित गरेर जानको लागि मन्त्रालय तयार रहेको छ, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङले भने जस्तै ए—क्यापलाई प्रादेशको मातहातमा लैजाने बिषयमा निष्कर्ष नजिक लगभग मन्त्रालय पुगेको छ ।

” ए—क्यापलाई राख्ने वा अर्को रुपमा लैजाने यस बिषयमा मन्त्रालय दुबै बाटोमा खुल्ला रहेको बताउदै मन्त्री बस्नेतले समाजवादी विकास मोडलको रुपमा जानको लागि पनि अब ए—क्यापको नयाँ मोडलमा जान आवश्यक देखिएको जनाए । प्राकृतिक श्रोतसाधनको उचित प्रयोग सहित स्थानियको समृद्धि हासिल गर्ने गरी व्यवहारिक नियम कानून आवश्यक भएको उनले जनाए ।

यथोचित ढंगबाट सम्बोधन गरी आवश्यकताको आधारमा हुने कतिपय मुद्धामा प्रदेश र स्थानिय तहसंग संघिय सरकार अन्र्तगतको वन मन्त्रालय हरपल तयार रहेको मन्त्री बस्तेतले प्रतिवद्धत्ता व्यक्त गरे । उद्यमशिलता हुने गरी अब ए—क्यापलाई नयाँ स्वरुपमा लैजानु पर्ने उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा संघिय सांसद खगराज अधिकारीले ए—क्यापको खारेजीको माग गर्दै ए—क्यापलाई अब स्थानिय र प्रदेशबाट व्याबस्थापन गर्न सक्ने भएको दाबी गरे । उनले भने“ ए—क्यापको व्याबस्थापनको जिम्मा स्थानिय र प्रदेशलाई दिऔं, लेखेर दिन्छु अहिले ए—क्यापले गरेको भन्दा कुनै कमी काम हुने छैन, बढी नै हुने छ, अब ए—क्यापलाई धन्यवाद दियर बिदाई गर्नु पर्छ । ” संघिय सांसद यशोधा सुवेदीले ए—क्यापलाई विदाबादी गर्नुपर्ने बताइन । नेपाली लाखौं युवा विदेशीका कारण नेपालमा बढी वन जंगल भएको उनको तर्क थियो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम प्रसाद तुलाचनले ए—क्याप र ए—क्यापका कर्मचारीलाई धन्यवाद दिने समय आएको बताउदै ए—क्यापका कानुनि रुपमा आफुहरु असहमति भएको जनाए । प्रतिनिधि सभाका अर्को सदस्य देव गुरुङले ए—क्यापलाई नितीगत रुपमा संघले हेर्ने गरी व्याबस्थापन प्रदेशले र प्राकृतिक श्रोतसाधनमा स्थानिय तहको भुमिका हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । राजश्व वितरण समानुपातिक ढंगले हुनुपर्ने उनले बताए ।

ए—क्यापको निती नियमको कारण जनप्रतिनिधि र ए—क्याप बिच फाँटो ल्याउने काम भएको उनले गुनासो गरे । गण्डकी प्रदेश सांसद रामजी बराल (जिवन) ले राजनितीक परिवर्तनसंगै हरेक संरचनामा समेत परिवर्तन आवश्यक भएको बताए । अर्को प्रदेश सांसद इन्द्रधारा विष्टले ए—क्यापले गरेको भूमिकालाई हचुवाको भरमा उनीहरुको हस्तित्व नमेटाउन आग्रह गर्दै ए—क्यापका केही विधि र प्रकृयालाई सहज पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश सांसद मीना गुरुङले अन्नपूर्ण क्षेत्र भित्र धेरै समस्या भए पनि हाल ए—क्यापले समस्या समाधान गर्न नसकेको दाबी गरिन्। प्रदेश सांसद कृष्ण थापाले वर्तमान संविधान अनुसार चल्नुपर्ने बताए ।

मुस्ताङको धरपजोङ गाउँपालिकाका उप—प्रमुख शर्मिला गुरुङले ए—क्यापको म्याद सकिन दुई दिन बाँकी हुदा पोखरामा छलफल गराएर आफुहरुलाई गुम्रामा हाल्ने काम गरेको गुनासो गरिन्।

कास्कीको माछापुच्छ«े गाउपालिकाका अध्यक्ष कर्ण गुरुङले ए—क्यापको करिब साँढे २७ बर्षको अनुभवले वन मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहने गरी समुदायमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने माग गरे । यसमा कर बाडफाँडको ठुलो रकम जोडिन आउने उनले जनाए ।

कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुवंरले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको एउटा रुख आवश्यकताको आधारमा काट्नु पर्दा पनि दुई दिनको बाटो पैदल हिडेर सिफारिस लिनु पर्ने त्यती गर्दा पनि थप समस्या आउने अबस्थामा रहेको ए—क्यापलाई प्रदेश मार्फत स्थानियत तहमा ल्याउनु पर्ने बताए ।

माछापुच्छ«े गाउँपालिकाका स्थानिय रविलाल पोख्रेलले छोरो बिग्रियो भन्दैमा मार्न नहुने बताउदैै त्यसको राम्रो उपचार हुने बताउदै ए—क्यापमा पनि देखिएका समस्या समाधान गर्दै स्थापित गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सहभागि तामतिङ गुरुङले ए—क्यापको कान्वयन र व्याबस्थापन राम्रो हुने गरी संचालन गर्नुपर्ने बताए । स्थानियले संरक्षण गरेको प्राकृतिक श्रोत साधन उनीहरुले प्रयोग गर्न पाउने प्रकृतिको हुनु आवश्यक भएको उनले माग गरे ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (ए–क्याप) को म्याद सकिन दुई दिन बाँकी छदा पोखराको एक होटलमा स्थानिय सरोकारवाला सहितका जनप्रतिनिधि तथा मन्त्री एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहितका प्रतिनिधिहरु बिचको गोष्ठीमा अधिकांशले ए—क्यापको म्याद नथप्न माग गरेका थिए ।

प्रभावकारी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्याबस्थापन सरोकार र भावी दिशा बिषयमा आधारित रहेर डा. मणिराम बन्जाडे र डा. आर.सि.लामिछानेले तयार पारिएको कार्यपत्र समेत कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो । यही माघ ४ गतेसम्म ए—क्यापको म्याद रहेको छ । ए—क्यापको म्याद यस अघि ५ बर्ष, २ बर्ष ६ महिना, १० बर्ष र फेरी १० बर्ष म्याद थप हुदै आएको थियो ।

Facebook Comments